दीपक भाटी/ नन्द किशोर उपाध्याय
गाजियाबाद (करंट क्राइम)। नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक इंदिरापुरम हैंडओवर को लेकर हंगामे के साथ शुरु हुई। बोर्ड बैठक शुरु होने के बाद सदन में पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। बोर्ड बैठक के दौरान 18 प्रस्तावों को रखा गया। सदन में चर्चा के बाद कुछ प्रस्तावों पर समिति बनाकर जल्द फैसला लेने का तय हुआ। एक प्रस्ताव पूरी तरह निरस्त किया गया और शेष सभी प्रस्तावों को सदन ने आपसी सहमति से स्वीकृत कर दिया। मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बोर्ड बैठक के दौरान सभी पार्षदों की समस्याओं को बारीकी से सुना। साथ ही आश्वस्त किया कि कूड़ा, पानी, स्ट्रीट लाईट और सीवर की समस्या को जल्द दूर किया जायेगा।
अब 1000 रूपये में होगा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में तय हुआ कि पालतू श्वानों के पंजीकरण के लिए 500 रुपए प्रति श्वान से बढ़ाकर एक हजार रुपए और नवीनीकरण शुल्क भी दो सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए प्रति श्वान किया गया। साथ ही पीटबुल, रॉट वीलर और डोगो अर्जेन्टीनो जैसे आक्रमक श्वानों का पंजीकरण तथा ब्रीडिंग पूरी तहर प्रतिबंधित किया गया। साथ ही नियमों की अवहेलना पर प्रति श्वान 10000 रुपए अर्थदण्ड के रुप में लगाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
पेट शॉप वालों को कराना होगा पांच हजार का रजिस्ट्रेशन
नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत सभी पेट शॉप का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसकी फीस 5000 रुपए प्रति वर्ष होगी। नियमों की अवहेलना करने पर पांच हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
वाटर और सीवर टैक्स को लेकर बनेगी समिति, नहीं निकला कोई निर्णय
वर्तमान मेंं नगर निगम द्वारा जलकर एवं सीवर कर लिया जा रहा है। जलमूल्य एवं सीवर मूल्य लिये जाने के लिए 16 नवंबर, 2015 के द्वारा सदन के समक्ष विचार के लिए रखा गया था। जिसमें सदन द्वारा व्यवसायिक भवनों पर जलमूल्य आरोपित किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था। भवनों के संदर्भ में परीक्षण के लिए पार्षदों और अधिकारियों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज तक कमेटी का गठन नहीं हो पाया। जिस पर तीन अधिकारी और तीन पार्षदों की समिति बनाकर निर्णय लिया जाएगा।
आठ करोड़ से होगा शहर का विकास
नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आठ करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स, नाली, रैम्प निर्माण, पैच वर्क, सड़क सुधार जैसे कार्य शामिल है।
सांर्इं उपवन के चढ़ावे से होगी कांवड़ियों की सेवा
नगर निगम द्वारा सांई उपवन में कांवड़ियों की सेवा के लिए पांच दिन का शिविर लगाया गया था। जिसके लिए 18,90000 रूपये टैक्स सहित पास हुआ। हालांकि इस विषय पर उपाध्यक्ष एवं पार्षद राजीव शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह धनराशि कांवड़ शिविर के हिसाब से काफी ज्यादा हैं। लेकिन धर्म के काम में निगम सदन इसे स्वीकृत करता है। इसके साथ ही तय हुआ कि पूरे साल सार्इं उपवन मंदिर से जो भी चढ़ावा आता है। उसको भविष्य में कावंड शिविर के खर्चे के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
निगम की दुकानों के किराये पर नहीं बनी सहमति, जमकर हुआ राजीव शर्मा और संजय सिंह के बीच घमासान
बोर्ड बैठक के दौरान बताया गया कि नगर निगम की कुल 1280 दुकानें व 422 ठिये सहित 1702 दुकानें व ठिये निर्मित हैं। जो किराये पर आवंटित हैं। इन दुकानों व ठियों का किराया व प्रीमियम अत्यन्त कम है। इन्हें आवंटित किये हुए 25 वर्ष का समय हो चुका है। इसलिए मूल किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्तमान वित्तीय अप्रैल माह से किराया निर्धारित किया जाये तथा नामान्तरण शुल्क के रूप में प्रति दुकान तीन लाख रूपये लिए जायें। निगम की आय बढ़ाने के लिए किराया निर्धारित किये जाने के लिए चर्चा की गई थी। इस विषय पर सदन में चर्चा करते हुए निगम की आय को बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाने पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। जिस पर उपाध्यक्ष व पार्षद राजीव शर्मा ने कहा कि इस विषय पर पूर्व में कमेटी बन चुकी है। लेकिन उस कमेटी का निर्णय नहीं आया है। इसलिए एक बार फिर कमेटी बनाकर इस पर चर्चा की जाये। जिस पर वार्ड 100 से पार्षद संजय सिंह ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यहां 25 साल से सिगमी किरायेदार के रूप में व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। ऐसे किरायेदार को नगर निगम अपनी सम्पत्ति पांच सौ रूपये प्रति माह किराये पर कैसे दे सकता है। सर्किल रेट पर किराया बढ़ाकर प्रस्ताव सदन में आना चाहिए। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि सदन में बैठा हर व्यक्ति समझ रहा है कि इस विषय पर कमेटी बनाकर क्यों टाला जा रहा है। इस विषय पर सदन में हर बार समिति बनाने की बात कर सदन को गुमराह किया जाता रहा है। पिछले 10 साल से इस विषय को व्यक्तिगत लाभ के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जिस पर सदन में पार्षद राजीव शर्मा और पार्षद संजय सिंह के बीच काफी बहस हुई। राजीव शर्मा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इंदिरापुरम हैंडओवर में भी व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। पार्षद मनोज त्यागी ने कहा कि जब हाऊसटैक्स दो बार बढ़ाया जा सकता है तो किराया क्यों नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही नरेश जाटव सहित तमाम पार्षदों ने किराया बढ़ाने के पक्ष में अपना पक्ष रखा। जिसके बाद मेयर ने तय किया कि एक कमेटी बनाकर 15 दिन में नगर निगम की सम्पत्तियों का किराये का निर्धारण नए सिरे से कर दिया जायेगा। जिस पर सभी पार्षदों ने अपनी सहमति जताई।
आईएसपीएमएस प्रस्ताव हुआ निरस्त
बोर्ड बैठक में इंटीग्रेटिड स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए चर्चा हुई। जिस पर पार्षद अमित त्यागी, पार्षद उदित मोहन गर्ग, पार्षद अजय शर्मा सहित कई पार्षदों ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस विषय पर मेयर सुनीता दयाल भी पार्षदों की बात से सहमत नजर आई। जिसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।
संपत्ति कर में मिलेगी छह माह छूट
बोर्ड बैठक में नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने नगर निगम की आय बढ़ाने के उदेश्य से प्रस्ताव रखा कि अधिकांश नगर निगमों में संपत्तिकर में छह माह के लिए ही छूट मिलती है। लेकिन गाजियाबाद नगर निगम में 10 माह के लिए छूट मिलती है। जिसके बाद तय हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर में छह माह के लिए ही छूट मिलेगी।
निगम स्कूल के विद्यार्थी होंगे सम्मानित
नेशनल गेम्स में पदक लाने पर रिया कश्यप पुत्री राकेश कुमार कश्यप को 31 हजार रुपए की धनराशि देने की घोषणा की गई। जिसे सदन ने सर्व सम्मति से पास किया। वहीं यह भी तय हुआ कि नगर निगम में खेलकूद प्रोत्साहन समिति भी बनेगी। साथ ही नगर निगम के स्कूलों के विद्यार्थियों के नेशनल गेम्स में पदक लाने पर उन्हें भी सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा।
निगम के पार्कों से हटेगा अतिक्रमण
बोर्ड बैठक के दौरान तय हुआ कि नगर निगम प्रशासन एक सप्ताह के अंदर नंदग्राम स्थित अंबेडकर भवन पर अपना कब्जा लेगा। साथ ही चित्रगुप्त पार्क, भीमराव अंबेडकर पार्क, कृष्ण वाटिका और पोडियम पार्क सहित निगम के अन्य पार्कों से अवैध अतिक्रमण हटाकर उनका जीर्णादार किया जाएगा। बोर्ड बैठक् में अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा के बाद पास कर दिया गया।
इंदिरापुरम हैंडओवर की गेंद शासन के पाले में
बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम हैंडओवर को लेकर उस क्षेत्र के पार्षदों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए जमकर हंगामा किया। लेकिन हंगामे के बाद भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। नगर निगम प्रशासन ने इंदिरापुरम हैंडओवर की गेंद को शासन के पाले में फेंक दिया है।
लगे वाबाग गो बैक के नारे
नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान लगभग सभी पार्षदों ने सीवर की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज उठाई थी। जिसके बाद सदन में वाबाग गो बैक के नारे लगे।
मिनट्स रजिस्टर को लेकर भड़की मेयर
बोर्ड बैठक के दौरान डिप्टी मेयर राजीव शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सदन में मिनट्स रजिस्टर क्यों नहीं आया। सदन में निगम अधिकारी कच्चा रजिस्टर लिखकर बाद में इसे मिनट्स रजिस्टर में बदल कर चढ़ाया जाता है। जिस पर मेयर सुनीता दयाल ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि आपको पता था तो मिनट्स रजिस्टर लेकर सदन में क्यों नहीं आए। जिसका सभी ने हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति दी। जिसके बाद तय हुआ कि भविष्य में होने वाली बोर्ड बैठक में मिनट्स रजिस्टर लेकर आएंगे।
मेयर बोली, 8 का 80 करेंगे और फिर 60 करके दिखाएंगे
डिप्टी मेयर राजीव शर्मा ने डोर टू डोर गाड़ियों पर यूजर चार्ज कलेक्शन के लिए पेटीएम स्टीकर लगाने का मुद्दा उठाया। साथ ही मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा को निशाने पर लिया। जिस पर मेयर ने भी राजीव शर्मा की बात का समर्थन करते हुए कहा कि निगम के अधिकारी 8 का 80 करेंगे और फिर 60 करके दिखाएंगे। ये काम ही नहीं करना चाहते है।
यूजर चार्ज और कॉल सेंटर चलाने वाली कंपनी पर उठी उंगली
पार्षद नीरज गोयल ने यूजर चार्ज कलेक्शन करने वाली कंपनी पर उंगली उठाते हुए कहा कि ई-टैण्डरिंग के माध्यम से सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज कलेक्शन के लिए 30 अक्टूबर, 2019 को निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा में तीन कंपनियों ने प्रतिभाग किया और ताज्जुब यह है कि तीनों कंपनियां एक ही राज्य/सोसाइटी हरमू हाउसिंग कॉलोनी, झारखण्ड की है। जिससे प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पैरो सॉफ्टटेक प्रा. लि. द्वारा सांठगांठ करके निविदा हासिल की है। साथ ही ये नगर निगम के जोनल कार्यालय में ही बैठकर यूजर चार्ज वसूली कर रहे है। जब जोनल कार्यालय पर ही यूजर चार्ज लिया जाना है तो फिर इन्हें 16 प्रतिशत देने का क्या फायदा है। साथ ही उन्होंने कंपनी बाग से संचालित कॉल सेंटर के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि कॉल सेंटर में भी सीएलसी कर्मचारी काम कर रहे है। जबकि उसमें उनके कर्मचारी होने चाहिए।
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