नई दिल्ली/हैदराबाद| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू को आश्वस्त किया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की सभी प्रतिबद्धताएं पूरी की जाएंगी। (pm narendra modi news in hindi) राष्ट्रीय राजधानी में नायडू के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मोदी ने अधिनियम की प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए नीति आयोग को एक रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है।
बैठक डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें जेटली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना को आवंटन जारी रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में साझीदार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख नायडू ने राज्य द्वारा वित्त, संस्थानों व बुनियादी ढांचे की कमी के कारण होने वाली परेशानी से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने अधिनियम तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा संसद में किए गए वादों से भी मोदी को रूबरू कराया।
राज्य को विशेष दर्जा देने पर जोर देते हुए तेदेपा प्रमुख ने बताय कि कैसे यह एक भावनात्मक मुद्दा बन गया।
नायडू ने विशाखापट्टनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई-बेंगलुरू औद्योगिक गलियारा, बहुउद्देश्यीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए धन, औद्योगिक प्रोत्साहन, करों में छूट व पिछड़े इलाकों के लिए अनुदान का मुद्दा उठाया।
नायडू ने मोदी के साथ बैठक से पहले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, जेटली व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की।
विशेष दर्जा के लिए दबाव झेल रहे तेदेपा प्रमुख ने केंद्र से अपने राज्य के लिए न्याय की अपील की।
उन्होंने पिछले महीने कहा था कि राज्य को विशेष दर्जा के मुद्दे के बारे में वह प्रधानमंत्री से अब तक आठ बार कह चुके हैं।
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