Ghaziabad: सरकारी दफ्तरों में एक चिंता का मुद्दा उत्पन्न हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में निजी व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी रिकॉर्ड की गोपनीयता का खतरा बढ़ गया है। इस प्रक्रिया के चलते कुछ लोग सरकारी कर्मचारियों के साथ काम करने वाले सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होते हैं। हालांकि, उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन वे आपसी समझौता करके आपके साथ काम करते हैं।
यह तबादला सरकारी कार्यालयों में न केवल एक आछूती समस्या है, बल्कि यह सड़कों पर भी दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इसलिए, ये व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं होते हैं, और इसके परिणामस्वरूप उनके नियोक्ता उनसे वसूली भी करते हैं। इस प्रक्रिया के चलते सरकारी दफ्तरों में अवैध वसूली का काम चल रहा है, जिससे सरकारी खातों की गोपनीयता का खतरा बढ़ता है।
गोपनीयता पर खतरा
अक्सर ऐसा होता है कि छापा पड़ने पर सरकारी बाबू सुरक्षित रहते हैं, और उन्हें इस अवैध गतिविधि से कोई छूने नहीं पाता है। तहसील क्षेत्र में, पटवारियों ने अपने साथ निजी व्यक्तियों को अटैच कर रखा है, और इसका मुख्य कारण काम की भारी लोड़के की वजह से है। कुछ पटवारियों के पास यह निजी व्यक्तियों की संख्या चार से पांच तक हो सकती है। तहसील के सभी सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में कार्यरत क्लर्क अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी क्लर्क भर्ती कर काम चला रहे हैं।
यह समस्या इस तथ्य के साथ है कि काम की भारी लोड़के के कारण कुछ सरकारी कर्मचारियों ने निजी कर्मचारियों को टूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया है, और उन्हें अवैध वसूली के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह साजिश के तहत होता है, और इससे उन्हें वेतन के रूप में एक अंश मिलता है। इस अवैध गतिविधि का आंशिक हिस्सा उन्हें अधिक धन कमाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन इससे राज्य के कार्य की गोपनीयता का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए, समय-समय पर सरकारी आदेश जारी किए जाते हैं ताकि यह विकृति रोकी जा सके। पिछला आदेश 29 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जो इस समस्या को सुलझाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।इस निजी व्यक्तियों के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के मामले में, यह जरूरी है कि सरकार संगठनों को उनके अधिकृत काम के लिए जाँच करने और निगरानी करने के उपायों को बढ़ावा दें। सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने और सरकारी दफ्तरों को सुरक्षित रखने के उपायों को विकसित करने की जरूरत है।
निजी व्यक्तियों के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश को रोकने के लिए कठिनाइयों को दूर करने के उपाय तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी संस्थानों की गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सके। सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद, इस विशेष समस्या को हल करने के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।
सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी संस्थानों में गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन किया जाता है और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।
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