Ghaziabad: नगर निगम को जीडीए द्वारा विकसित की गई आवासीय योजनाओं का हैंडओवर होने की तैयारी में है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की हाल ही में हुई बैठक में, अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीए से नगर निगम को आवासीय योजनाओं को हैंडओवर करने का लक्ष्य दिया है। जीडीए अधिकारियों ने इसके लिए हैंडओवर की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसका पहला कदम इंदिरापुरम योजना और तुलसी निकेतन योजना से लिया गया है।
इस सबका आधार रहेगा
जल्द ही, जीडीए अपनी सभी आवासीय योजनाओं को नगर निगम के हवाले करने का निर्णय करने वाला है। इनमें शामिल हैं इंदिरापुरम योजना, इंद्रप्रस्थ योजना, स्वर्ण जयंती पुरम योजना, कोयल एन्क्लेव योजना, इंदिरा कुंज योजना, मधुबन बापूधाम योजना और तुलसी निकेतन योजना। ये सभी योजनाएं अब तक जीडीए द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जा रहा था। इसके बजाय, जीडीए रहने वालों से मेंटेनेंस चार्ज के रूप में शुल्क वसूल रहा था। साथ ही, नगर निगम भी यहां रहने वालों से हाउस टैक्स वसूल कर रहा था।
लोगों को होगा सीधा फायदा
इस नए निर्णय के बाद, जीडीए द्वारा विकसित की गई सभी योजनाओं में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा। अब तक, इन सभी योजनाओं में रहने वाले लोगों से जीडीए मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा था, जबकि नगर निगम हाउस टैक्स के रूप में शुल्क वसूल कर रहा था। इसके बाद, लोगों को जीडीए को दिए जाने वाला मेंटेनेंस शुल्क नहीं देना होगा।
हैंडओवर की कार्रवाई शुरू
जीडीए ने आवासीय कॉलोनी को हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौरान इंदिरापुरम और तुलसी निकेतन योजनाओं को हैंडओवर करने के लिए जीडीए अधिकारी साथ नगर निगम के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। जीडीए के चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सिलसिलेवार सातों योजनाओं को हैंडओवर करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सबसे पहले इंदिरापुरम और तुलसी निकेतन योजनाओं को हैंडओवर करने का प्रयास किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों से कोआर्डिनेशन करके इस प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा।
दो माह का लक्ष्य
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने पिछले दिनों बैठक के दौरान निर्देश दिए गए थे कि दो माह में जीडीए द्वारा विकसित की गई सभी योजनाओं को नगर निगम के साथ बैठक कर हैंडओवर की प्रक्रिया को पूरा करे।गोकर्ण ने बताया कि यह हैंडओवर की प्रक्रिया एक पुनरावलोकन स्तर पर हो रही है, जिसमें विभाग के अधिकारी और नगर निगम के प्रतिनिधियों के बीच गहरी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही, जीडीए ने हर योजना की विशेषताओं को मध्यस्थता के तहत साझा करने का भी निर्णय लिया है।
यह सूचना समाचार क्षेत्र में तेजी से प्रसारित हो रही है, जिससे नगर निगम के निवासियों को इस बदलाव की खबर मिली है और वे आने वाले समय में इसके पूर्ण होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही, नगर निगम और जीडीए के बीच के संबंधों को मजबूती से बनाए रखने के लिए इस प्रकार की सही कदम उठाए जा रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के हित में हैं।
