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जयंत चौधरी वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज से नाराज

डीएम एसनपी को सस्पेंड करने की मांग

जयंत चौधरी  वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज से नाराज

नोएडा। वकीलों के पक्ष में रालोद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आरएलडी के अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी के हवाले से कहा है कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज घोर निंदनीय है, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। प्रियंका त्यागी एवं अन्य वकीलों पर हुए लाठी चार्ज की घटना अलोकतांत्रिक और शर्मसार करने वाली है। उन्होंने मांग की है कि हापुड़ के डीएम और एसपी को तुरंत निलंबित किया जाए और अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय लोक दल इस तरह की अधिनायक वादी प्रवृत्ति के सख्त खिलाफ है और वकीलों की मांगों का समर्थन करता है।
अखिलेश यादव ने भी वकीलों पर लाठी चार्ज की निंदा की थी
इससे पहले अखिलेश यादव ने भी वकीलों पर लाठी चार्ज की निंदा की थी । पार्टी ने अपने बयान में राज्य में अराजकता होने और बीजेपी सरकार में पुलिस के बेलगाम होने का आरोप लगाया था। सपा ने कहा कि पुलिस ने अदालत परिसर में घुसकर जिस तरह से वकीलों और महिलाओं को बर्बरता से पीटा है वह निंदनीय है।

नोएडा में भी वकील गुस्से में
वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यह मांग बार एसोसिएशन (एडवोकेटस एंड डीड राइटर्स) ने बुधवार को सेक्टर-33 में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति एसोसिएशन के आहवान पर अधिवक्ता एवं बैनाम लेखक बार एसोसिएशन ने उठाई । बैठक में सभी ने हापुड़ के अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। बार एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा गठित जांच समिति में एक न्यायाधीश व बार काउंसिल आॅफ उप्र द्वारा नामित एक व्यक्ति को शामिल किया जाए तथा कहा कि अग्रिम हड़ताल की कार्यवाही आगामी बार कांउसिल आॅफ उप्र के दिशा निर्देशन के अनुसार की जाएगी।

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आपको बता दें कि हापुड़ पुलिस ने एक महिला अधिवक्ता और उनके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था जिसके विरोध में मंगलवार को वकीलों ने सड़क जाम कर दी थी । इसके बाद पुलिस ने सड़क पर लगे जाम को खुलवाने के लिए वकीलों पर लाठी चार्ज किया था, बताया जा रहा है कि पुलिस ने पुरुष अधिवक्ता के साथ-साथ महिला अधिवक्ताओं पर भी लाठी चार्ज किया था इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था । मुख्यमंत्री की ओर से मामले में तीन सदस्यी जांच कमेटी का गठन किया गया है।

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