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बाज़ार

रूस, रिलायंस समूह में 197 सैन्य हेलीकॉप्टरों के लिए साझेदारी

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नई दिल्ली| रूस सरकार ने एक और परियोजना के लिए अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की एक कंपनी को साझेदार के रूप में चुना है। (indian market news) यह साझेदारी सेना और वायुसेना के लिए 197 हेलीकॉप्टर बनाने के 6,000 करोड़ रुपये की एक परियोजना को लेकर है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यह सबसे बड़े समझौतों में से एक होगा। इसके तहत कामोव 226टी श्रेणी के 197 हेलीकॉप्टरों का देश में निर्माण किया जाएगा, जो 30 वर्षो से अहम क्षेत्रों में सेवा दे रहे चेतक और चीता हेलीकॉप्टर बेड़ों की जगह लेगा।

इस बारे में पूछे जाने पर रिलायंस डिफेंस के प्रवक्ता ने कहा, “हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

प्रवक्ता ने कहा, “देश की जरूरतें पूरी करने के लिए सैन्य और असैन्य हेलीकॉप्टरों का निर्माण इस प्रतिबद्धता का एक अहम हिस्सा है।”

विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि परियोजना का कार्यान्वयन एक संयुक्त उपक्रम कंपनी के जरिए होगा और इसके लिए जिस कंपनी का चुनाव किया गया है, वह रिलायंस डिफेंस की नवगठित हेलीकॉप्टर इकाई है। रिलायंस डिफेंस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र की कंपनी है। कंपनी औद्योगिक लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गत वर्ष दिसंबर में भारतीय दौरे के समय मोदी के सामने यह प्रस्ताव रखा था। हेलीकॉप्टर देश में बनाने की सहमति होने पर 200 हेलीकॉप्टर बनाने का प्रस्ताव दिया गया। बाद में 400 और हेलीकॉप्टर बनाने का ठेका दिया जा सकता है।

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में मई में रक्षा खरीद परिषद की हुई बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी।

सूत्रों ने बताया कि गहन वार्ता के बाद रूस की सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि परियोजना का कार्यान्वयन एक भरतीय कंपनी के साथ बनाई गई एक संयुक्त उपक्रम कंपनी के जरिए होगा और इसके लिए रिलायंस हेलीकॉप्टर का चुनाव किया गया है। इसमें प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल है।

इसी महीने के शुरू में रिलायंस समूह की कंपनी पिपावाव डिफेंस को रूस के ज्योज्दोच्का शिपयार्ड ने 24 ईकेएम-877 पनडुब्बियों का भारत में मरम्मत करने के लिए चुना था। यह ठेका 30 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, युनाइटेड शिपबिल्डिंग कंपनी ऑफ रूस ने पिपावाव का चुनाव तलवार श्रेणी के चार पोतों के निर्माण के लिए भी किया है।

बाज़ार

इस साल 20 फीसदी महंगा होगा वाहनों का बीमा!

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  • नए-पुराने करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्‍ली। पेट्रोल और डीजल के बाद देश के करोड़ों वाहन मालिकों को महंगाई की एक और डोज़ मिल सकती है। बीमा कंपनियों ने इस साल इंश्‍योरेंस प्रीमियम बढ़ाने की योजना बना ली है। कंपनियां का इरादा थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस को 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाने का है। बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण को बीमा कंपनियों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कोरोना के कारण कंपनियों को हो रहे नुक़सान को देखते हुए थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस में 15 से 20 फीसदी बढ़ोतरी करने की मंजूरी देने की मांग की गई है। अगर कंपनियों की मांग मंजूर हुई तो इसका सीधा असर देश के करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक: भारत में करीब 25 जनरल इंश्‍योरेंस कंपनियां हैं। कंपनियों को उम्‍मीद है कि उनके प्रस्ताव को इरडा हरी झंडा दे देगा। कंपनियों का मानना है कि कोरोना के कारण उनको बहुत नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस का मौजूदा प्रीमियम ठीक नहीं है और उन्‍हें घाटा हो रहा है। कुछ कंपनियां की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी करदान क्षमता उनकी प्रिस्‍क्राइब्‍ड लिमिट से भी नीचे चली गई है। थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस क्‍लेम में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे भी कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक निर्णय के बाद नये दोपहिया वाहनों को खरीदते वक्‍त ही पांच साल का थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस और चारपहिया वाहनों के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा लेना अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्‍ट के अनुसार जो भी वाहन सड़क पर चलता है, उसका थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस होना आवश्‍यक है। इंश्‍योरेंस प्रीमियम इरडा निर्धारित करता है। प्रीमियम में हर साल बदलाव होता है। पिछले दो साल से कोरोना के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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देश

शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 61 हजार के पार

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नई दिल्ली। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन रौनक देखने को मिल रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 30 अंकों के सूचकांक सेंसेक्स और व्यापक 50 अंकों वाले निफ्टी ने बुधवार को शुरूआती कारोबार में तेजी के साथ बढ़त हासिल की। सुबह 10.13 बजे सेंसेक्स अपने पिछले बंद 60,616 अंक से 0.6 फीसदी ऊपर 60,972 अंक पर कारोबार कर रहा था। यह 61,014 अंक पर खुला।

इसी तरह निफ्टी 18,156 अंक के पिछले बंद के स्तर से 0.6 प्रतिशत ऊपर 18,156 अंक पर कारोबार कर रहा था। यह 18,170 अंक पर खुला।
शुरूआती कारोबार के दौरान फायदे में हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर रहे हैं।
एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, टाइटन, टीसीएस, सिप्ला, टेक महिंद्रा, विप्रो घाटे वाले शेयर रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार, वी.के. विजयकुमार ने कहा, अल्पकालिक गति दर्शाती है कि बाजार पूरी तरह से बुल के नियंत्रण में है। आज तीन बड़ी आईटी कंपनियों से अपेक्षित अच्छे परिणाम बाजार को मिलने की संभावना है।

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देश

तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच पेट्रोल, डीजल की कीमतों में फिर उछाल

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नई दिल्ली । वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच बेंचमार्क क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाने के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर तेजी आई। देश के सबसे बड़े ईंधन रिटेलर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की कीमतें 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ 91.07 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि पेट्रोल की कीमतें 25 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 102.64 रुपये प्रति लीटर हो गई।

डीजल की कीमतें अब पिछले 12 दिनों में से 9 बार बढ़ाई गई गई हैं, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 2.45 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। डीजल की कीमतों में शुक्रवार को 20 पैसे प्रति लीटर और फिर पिछले सप्ताह रविवार, सोमवार और मंगलवार को 25 पैसे प्रति लीटर और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई और मंगलवार को फिर 30 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ी।
पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन तेल कंपनियों ने इस सप्ताह अपने पंप की कीमतों में बढ़ोतरी की, क्योंकि हाल ही में उत्पाद की कीमतों में तेजी आई है। पेट्रोल की कीमतों में भी पिछले आठ दिनों में से छह दिन बढ़ाई गई है, जिससे इसकी कीमत में 1.45 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
मुंबई में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 108.67 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 98.80 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई। देशभर में भी, पेट्रोल और डीजल में 20-30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई, लेकिन स्थानीय करों के स्तर के आधार पर उनकी खुदरा दरें भिन्न रहीं।

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