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दिल्ली एन.सी.आर

वाई-फाई दिल्ली के लिए सिंगापुर की मदद लेगी सरकार

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नई दिल्ली,| राष्ट्रीय राजधानी को वाई-फाई युक्त बनाने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने सिंगापुर से मदद मांगी है। ( aam aadmi party hindi news) फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी का यह सबसे बड़ा चुनावी वादा था, जिस पर हालांकि कुछ प्रगति हुई है।
पार्टी के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने शनिवार को इंफोकॉम डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईडीए) ऑफ सिंगापुर के साथ बैठक की। इसी बैठक के दौरान सिंगापुर से सहायता मांगी गई। बैठक पूरे शहर में सार्वजनिक वाई-फाई के मुद्दे पर जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से की गई। आईडीए का एक दल तीन दिनों के दिल्ली दौरे पर है।
इससे पहले दिल्ली संवाद आयोग (डीडीसी) ने आईडीए को एक पत्र लिखा था। आईडीए सिंगापुर के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है।
आप की सलाहकार समिति डीडीसी ने पत्र में लिखा था, “हम शासन की सिंगापुर पद्धति, खास तौर पर सार्वजनिक वाई-फाई के मुद्दे को समझने के लिए आपसे अथवा आपके द्वारा सुझाए गए आईडीए के अधिकारी से मिलना पसंद करेंगे।”
इस समति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं।
पत्र में आप ने लिखा था कि जैसा कि हम दिल्ली में शासन के प्रतिमान बदलने के लिए प्रयासरत हैं इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली की सरकार सिंगापुर की सरकार, निजी क्षेत्र, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं से सीखना चाहती है।
पत्र में आगे कहा गया, “दिल्ली के लिए एक कुशल प्रशासन, ऐतिहासिक विकास और सुरक्षा की भावना बेहद जरूरी है और हमारा मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सिंगापुर हमारी मदद कर सकता है।”
राजधानी में पानी के पुनर्चक्रण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पहले से ही सिंगापुर सरकार के संपर्क में है।
इस मुद्दे पर पहले ही लोगों से राय मांग चुकी आप सरकार ने यह स्वीकार किया है कि दिल्लीवासियों को मुफ्त में वाई-फाई उपलब्ध कराना आसान काम नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर पहले ही फेसबुक जैसी कंपनियों से बात कर चुके हैं।
दिल्ली के संसदीय सचिव और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आदर्श शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को दो साल के भीतर पूरी तरह से वाई-फाई युक्त बना दिया जाएगा और फरवरी 2016 तक 700 हॉटस्पॉट स्थापित कर दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार पश्चिमी देशों की सफल वाई-फाई परियोजनाओं पर पहले से ही अध्ययन कर रही है।
विशेषज्ञों ने हालांकि परियोजना की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि इस परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश की आवश्यकता है।

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नगर निगम की चुनावी स्टोरी में अब आयेगा दावेदारी का ट्विस्ट

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आ गयी उत्तर प्रदेश शासन से निगम के सौ वार्डों की आरक्षण वाली लिस्ट
गाजियाबाद (करंट क्राइम)। निगम चुनाव को लेकर पहला काउंट डाउन शुरू हो गया है। अभी तक संगठन भी बॉयोडाटा नहीं ले रहा था और तर्क ये दिया जा रहा था कि जब तक वार्ड के आरक्षण की सूची नहीं आ जायेगी तब तक दावेदारी का ही पता नहीं चलेगा। वार्ड आरक्षण के बाद उसी सूची के दावेदारों से उनके आवेदन लिये जायेंगे। गुरुवार की शाम को पहले निकाय चुनाव सह संयोजक राजीव गुम्बर पार्टी कार्यालय पर चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक ली। इसके कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश शासन से निगम की वार्ड आरक्षण सूची जारी हो गयी है। कई जिलों के निगम क्षेत्र के वार्ड के इस सूची में गाजियाबाद जिला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 7 उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने गाजियाबाद नगर निगम के वार्डों को पार्षद पद हेतू अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए प्रकाशित होने के लिए जारी किया।
अगर मन में है कोई आॅब्जेक्शन तो सात दिन में करें आवेदन
नगर निगम की वार्ड सूची आ गयी है। वार्ड के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट है, लेकिन यदि सूची को लेकर किसी के भी मन में कोई कष्ट है तो कार्यवाही का सीन भी एकदम स्पष्ट है। यदि कोई भी इस सूची को लेकर आॅब्जेक्शन कर रहा है तो वो इलेक्शन से पहले और सूची प्रकाशित होने के सात दिन के अंदर जिलाधिकारी के यहां अपना आॅब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। कोई सुझाव है तो उसे भी लिखित रूप में दिया जा सकता है। विशेष ध्यान इस बात का रहे कि केवल उन्हीं आॅब्जेक्शन पर विचार किया जायेगा जो निर्धारित अवधि के अंदर यानी एक दिसम्बर से लेकर सात दिसम्बर के बीच डीएम कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त होंगे।

करंट क्राइम ने पहले ही बता दिया था सटीक अनुमान
(करंट क्राइम)। गुरुवार को जब शासन से निगम वार्ड आरक्षण लिस्ट जारी हुई तो यहां एक बार फिर करंट क्राइम की खबर पर सटीकता और सत्यता की मोहर लगी। दैनिक करंट क्राइम ने काफी पहले ही लिस्ट को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। उठते सवालों के जरिये रोज वार्ड की आरक्षण स्थिति को बताया था। प्रशासन वाली लिस्ट से पहले करंट क्राइम ने एक संभावित अनुमान बताया था। गुरुवार की शाम जब लखनऊ से लिस्ट वाली खबर आयी तो करंट क्राइम की खबर पर सटीकता की मोहर लगी।

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मृणालिनी सिंह ने आज की अपने बर्थडे पर विशेष अपील बुके गिफ्ट ना दें और अनाथालय से लेकर जानवरों को करायें फीड

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वरिष्ठ संवाददाता (करंट क्राइम)

गाजियाबाद। लोकसभा सांसद व केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की सुपुत्री मृणालिनी सिंह हमेशा से मानवीय पहलू के साथ कोई भी काम करती हैं। सियासत से ज्यादा उनकी रूची मानव सहायता में रहती है। यदि किसी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद की बात है तो वह स्वयं आगे
आती हैं।
जब करंट से झुलस कर एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी विकलांग हो गयी थी और सुनवाई नहीं हो रही थी तब मृणालिनी सिंह इस बेटी की मदद के लिए आगे आयी थीं। नतीजा ये रहा कि गरीब रिक्शा चालक की बेटी आज स्कूल भी जा रही है और उसकी आर्थिक मदद के साथ कत्रिम हाथ भी लग चुका है। मृणालिनी सिंह एक पशु प्रेमी महिला भी हैं। मनोविज्ञान में डॉक्टरेट हैं और जानती हैं कि कौन सी बात अपील करती है और वो उन मानवतावादी चेहरों में हैं जो असहाय वर्ग के दुख को दिल से फील करती हैं। यही वजह है कि आज जब उनका जन्मदिन है तो उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाओं से लेकर तोहफे वाली घड़ी से पहले अपने सभी शुभचिन्तकों और समर्थकों से एक मानवीय अपील की है। मृणालिनी सिंह ने जन्मदिन की बधाई देने आने वाले सभी लोगों से ये अपील की है कि वह उनके जन्मदिन पर फूलों का बुके ना लायें और ना ही कोई गिफ्ट लेकर आयें। मृणालिनी सिंह ने अपील की है कि उनके जन्मदिन पर जो भी धनराशि बधाई देने वाले बुके या गिफ्ट में खर्च करते उतनी धनराशि को वह अनाथालयों और वृद्ध आश्रम में दान करें और इसी के साथ जीवन में मानव सेवा का एक काम महान करें। मृणालिनी सिंह ने ये भी अपील की है कि उनके जन्मदिन पर बधाई देने वाले पशु पक्षियों के प्रति भी अपने प्रेम का इजहार करें। गौशाला में चारे का दान करें तो सड़क किनारे असहाय भूखे जानवरों के लिए भी थोड़ा बहुत भोजन दान करें। मृणालिनी सिंह ने सभी से अपील की है कि वह मानव सेवा से लेकर पशु पक्षी के प्रति भी मानवीय रवैया अपनायें और उन्हें भोजन करायें।

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उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद कमिश्नरी में भेजे गए तीन अपर पुलिस आयुक्त

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गाजियाबाद कमिश्नरी में रहेगी 17 एसीपी की तैनाती
गाजियाबाद (करंट क्राइम)। हाल ही में गाजियाबाद को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में शामिल किया गया है। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश से अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन पीसी मीणा ने एक 8 एसीपी स्तर के अधिकारियों की तबादला लिस्ट को रवाना किया। इसमें गाजियाबाद में तीन एसीपी स्तर के अधिकारियों को तैनाती दी गई है। जिसमें पुलिस उपाधीक्षक जनपद फिरोजाबाद से अभिषेक श्रीवास्तव को गाजियाबाद भेजा गया है। वहीं चित्रकूट से भास्कर वर्मा को और रवि प्रकाश सिंह को हमीरपुर से गाजियाबाद कमिश्नरेट में एसीपी के पद पर भेजा गया है। गाजियाबाद पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि शासन स्तर से यह तय किया जा चुका है कि गाजियाबाद कमिश्नरेट में कुल 17 सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी स्तर के अधिकारियों को तैनाती दी जानी है। वर्तमान में जिले में अभी लगभग एक दर्जन एसीपी स्तर के अधिकारी हैं जिनकी संख्या बढ़ के 17 तक की जाएगी।
अधिकारी जुटे भवन और भूमि की तलाश में
गुरुवार को गाजियाबाद के एक आईपीएस अधिकारी, अपने एसीपी स्तर के अधिकारी के साथ एक सिटी के थानाक्षेत्र में भूमि और भवन खोज में निकले थे। उन्होंने यहां जीडीए द्वारा निर्माण कराए गए भवनों का निरीक्षण किया। साथ ही खाली स्थान को भी देखा है। जहां पर निकट भविष्य में गाजियाबाद कमिश्नरेट के अलग-अलग अधिकारियों के कार्यालय और पुलिस अधिकारियों के बंगले और निवास स्थल की व्यवस्था की जा सके।
पुलिस के बेहद करीबी सूत्रों ने बताया है कि जल्द ही शासन स्तर से कुछ और अधिकारियों की गाजियाबाद कमिश्नरेट में पोस्टिंग की जा सकती है। बता दें कि गाजियाबाद में एसीपी स्तर के लगभग 17 अधिकारियों को तैनाती दी जानी है, तो वहीं तीन एडिशनल कमिश्नर रहेंगे, जो अलग-अलग जोन में तैनात होंगे। वही नौ सर्किल के एसीपी रहेंगे। इसके साथ कुछ अन्य अधिकारी सुरक्षा, साइबर, महिला अपराध पर नियंत्रण करने का काम करेंगे।
पहले सीपी ने शुरु किया जनसुनवाई का कार्य
गाजियाबाद के पहले नवनियुक्त सीपी अजय मिश्रा ने गुरुवार को अपनी पहली जनसुनवाई की। इस दौरान वे कार्यालय में मौजूद रहे और वहां आने वाले शिकायती पत्रों और फरियादियों की बात सुनी और संबंधित थाना और पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें हल कराने का निर्देश दिया। कुछ देर के बाद वे एक वीआईपी कार्यक्रम के चलते फील्ड पर उतरे और फिर शाम को कुछ पुलिस अधिकारियों से वातार्लाप की गई। उन्होंने कहा कि अभी वह कमिश्नरी के सिस्टम को पटरी पर लाने पर जोर दे रहे हैं। जल्द ही वह अन्य व्यवस्थाओं को शुरू कर देंगे ताकि जनता को परेशानी ना हो और कमिश्नरी सिस्टम ठीक प्रकार से सुचारू हो पाए।

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