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राज्य

आंध्र : 20 चंदन तस्कर ढेर, मानवाधिकार कार्यकर्ता ने जनसंहार बताया

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हैदराबाद/चेन्नई| आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मंगलवार को दो मुठभेड़ों में पुलिस ने 20 चंदन तस्करों को मार गिराया। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इसे जनसंहार करार दिया है। पुलिस ने बताया कि तस्करों ने हैदराबाद से करीब 500 किलोमीटर दूर चित्तूर के चंद्रगिरि मंडल क्षेत्र स्थित शेषाचलम के जंगलों में एक किलोमीटर के दायरे में दो स्थानों पर पुलिस पर हमला किया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

मुठभेड़ में मारे गए लोग निर्धन आदिवासी हैं। वे सभी तमिलनाडु के रहने वाले बताए गए हैं।

पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्य बल) कांता राव ने आईएएनएस को बताया कि चंदन के पेड़ काट रहे 100 से अधिक तस्करों और मजदूरों ने पुलिस पर हमला किया। इसके बाद पुलिस आत्मरक्षा में गोलियां चलाने के लिए विवश हो गईं।

राव ने बताया, “उन्होंने हमारे जवानों पर लाठी-डंडों व अन्य तेज हथियारों से हमला किया।”

उन्होंने कहा कि मुठभेड़ सुबह पांच से छह बजे के बीच हुई। 11 तस्करों को पक्चीनोडु बांदा, जबकि नौ तस्करों को एटागुंटा में मार गिराया गया।

राव ने कहा, “हम इसका पता लगा रहे हैं कि मुठभेड़ में कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।”

आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने कहा कि पुलिस कार्य बल व वन अधिकारियों ने मुठभेड़ में जान बचाकर भागे बाकी तस्करों और मजदूरों की तलाश में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आसपास के जिलों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि तस्कर भाग न पाएं।

पुलिस ने पिछले साल मई में चित्तूर में तीन तस्करों को मार गिराया था। वर्ष 2003 में 3,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2,025 टन चंदन की लकड़ियां जब्त की गई थीं।

इस बीच, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने मंगलवार को चेन्नई में आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश पुलिस की यह कार्रवाई एक जनसंहार है। कहा गया कि पुलिसकर्मियों ने जरूर मारने की कोशिश की होगी।

पीयूसीएल की तमिलनाडु इकाई के महासचिव एस. बालामरुगन ने आईएएनएस को बताया, “यह एक कत्लेआम है। यह आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा पूर्वनियोजित हत्या है।”

उन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की गुहार लगाई है, ताकि आंध्र प्रदेश के जंगलों में बचे करीब 100 लोगों (कथित तस्कर) की जान बचाई जा सके।

बालामरुगन ने कहा कि तमिलनाडु के भूमि रहित आदिवासियों को तस्करों ने चंदन के कीमती पेड़ों को काटने के लिए बहकाया। मजदूरों को प्रति पेड़ करीब 300 रुपये दिए गए।

उन्होंने कहा, “वे इस काम के जोखिम से परिचित नहीं हैं। मजदूर सोचते हैं कि पेड़ काटना तो एक मामूली सा अपराध है। इससे पूर्व भी आंध्र प्रदेश के जंगलों में पेड़ काटने गए कई लोग लापता हो गए।”

इस बीच, पुलिस महानिदेशक जे.वी. रामुदू ने हैदराबाद में मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की।

आंध प्रदेश में चंदन तस्कर विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र स्थित शेषचलम की पहाड़ियों और नेल्लोर जिले में पांव पसार रहे हैं। चंदन का जंगल 4.67 हेक्टेयर जमीन पर फैले होने का अनुमान है।

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर को मिल सकते हैं 25 लाख नए मतदाता, बाहरी लोग, स्थानीय पार्टियां प्रभावित

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जम्मू-कश्मीर चुनाव: यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर परिसीमन की कवायद चल रही है कि 1 अक्टूबर, 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र मतदाताओं को "त्रुटि-मुक्त" अंतिम सूची प्रदान करने के लिए नामांकित किया जाए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा।एक चुनाव अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर को बाहरी लोगों सहित लगभग 25 लाख अतिरिक्त मतदाता मिलने की संभावना है।मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने नाराज प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि इससे भाजपा को मदद नहीं मिलेगी जब जम्मू-कश्मीर के लोगों को वोट देने का मौका दिया जाएगा।श्री कुमार ने 25 नवंबर तक मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन को पूरा करने के लिए चल रही कवायद को "चुनौतीपूर्ण कार्य" बताया।मुख्य चुनाव अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद चल रही है कि 1 अक्टूबर, 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र मतदाताओं को "त्रुटि मुक्त" अंतिम सूची प्रदान करने के लिए नामांकित किया जाए।चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में जारी पुनर्निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, एक एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 15 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच और 10 नवंबर तक उनके निपटान की अवधि निर्धारित की गई थी।25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले 19 नवंबर के लिए स्वास्थ्य मानकों की जांच और अंतिम प्रकाशन और डेटाबेस को अद्यतन करने और पूरक की छपाई के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना तय किया गया था।"1 जनवरी, 2019 के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन हो रहा है और इसलिए हम मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि बड़ी संख्या में युवाओं ने 18 या 18 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। पिछले तीन साल।"अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, कई लोग जो जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे, अब वोट देने के पात्र हैं और इसके अलावा जो कोई भी सामान्य रूप से रह रहा है, वह भी जम्मू-कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के अवसर का लाभ उठा सकता है। लोक अधिनियम के प्रतिनिधित्व के प्रावधानों के साथ, “श्री कुमार ने कहा।उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की अनुमानित 18 से अधिक आबादी लगभग 98 लाख है, जबकि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार सूचीबद्ध मतदाताओं की संख्या 76 लाख है।कुमार ने कहा, "हम अंतिम सूची में 20 से 25 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं।"

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दिल्ली

‘हिटलर भी चुनव जीत के आया था’ से ‘लोकतंत्र की मौत’ तक: राहुल गांधी के बीजेपी पर हालिया हमले के शीर्ष उद्धरण

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नई दिल्ली,कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार (5 अगस्त, 2022) को केंद्र और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा प्रहार किया और कहा, "हिटलर ने भी चुनाव जीता था, वह भी चुनाव जीतता था। वह इसे कैसे करता था? जर्मनी की तमाम संस्थाओं पर उनका नियंत्रण था... मुझे पूरी व्यवस्था दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं।"गांधी ने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए सरकार की आलोचना की और दावा किया कि सरकार मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर कोई बहस और चर्चा करने को तैयार नहीं है।

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शीर्ष उद्धरण यहां पढ़ें:
-"जो हम देख रहे हैं वह लोकतंत्र की मृत्यु है। भारत ने लगभग एक सदी पहले जो ईंट-पत्थर बनाया है, वह आपकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है।"

-"चार से पांच लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार चलाई जा रही है और दो लोगों द्वारा दो से तीन बड़े व्यापारियों के हित में यह तानाशाही चलाई जा रही है। इस सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी पर भी शातिर हमला किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, लोगों के मुद्दे नहीं होते हैं। उठाने की अनुमति दी जा रही है। भारत में लोकतंत्र अब एक स्मृति है।"

-"मेरा काम आरएसएस के विचार का विरोध करना है और मैं इसे करने जा रहा हूं। जितना अधिक मैं इसे करूंगा, जितना अधिक मुझ पर हमला किया जाएगा, उतना ही मुझ पर हमला किया जाएगा। मैं खुश हूं, मुझ पर हमला करो।"

-"विचार है, लोगों के मुद्दे-चाहे मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, समाज में हिंसा - को नहीं उठाया जाना चाहिए। यह सरकार का एकमात्र एजेंडा है और सरकार चार-पांच लोगों के हितों की रक्षा के लिए चलाई जा रही है और यह तानाशाही हित में चलाई जा रही है दो लोगों द्वारा दो-तीन बड़े व्यवसायियों का।"

-"वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल के बारे में बात कर रही हैं, वह कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, इसकी कोई समझ नहीं है, शून्य समझ। वह एक मुखपत्र के रूप में हैं।"

-"वे गांधी परिवार पर हमला क्यों करते हैं? वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और हम वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। यह सिर्फ मैं नहीं हूं जिसने किया कि, यह वर्षों से हो रहा है।"

-"हिटलर ने भी चुनाव जीता था, वह भी चुनाव जीतता था। वह इसे कैसे करता था? जर्मनी के सभी संस्थानों पर उसका नियंत्रण था।मुझे पूरी प्रणाली दें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं।"
 

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जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में प्रवासी मजदूर की मौत

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श्रीनगर,पुलिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आतंकवादी हमले के दौरान एक प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। यह हमला अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की तीसरी बरसी की पूर्व संध्या पर हुआ है, जब सुरक्षा हाई अलर्ट पर थी।पुलिस के मुताबिक, पुलवामा जिले के गदूरा गांव में आतंकवादियों ने गैर स्थानीय मजदूरों पर ग्रेनेड फेंके।मृतक मजदूर की पहचान बिहार के सकवा पारस निवासी मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है। घायलों में बिहार के ही मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मकबूल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।5 अगस्त, 2019 को, जम्मू और कश्मीर से उसका राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक दर्जा छीन लिया गया।क्षेत्रीय दल इसे जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक काले दिन के रूप में देख रहे हैं।अक्टूबर 2019 से, गैर-स्थानीय कार्यकर्ताओं को अक्सर आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है।कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पर लक्षित हमलों ने एक बड़ी सुरक्षा चुनौती पैदा कर दी है।अक्टूबर 2019 से, गैर-स्थानीय कार्यकर्ताओं को अक्सर आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है।कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पर लक्षित हमलों ने एक बड़ी सुरक्षा चुनौती पैदा कर दी है।हजारों कश्मीरी पंडित कर्मचारी और जम्मू के कर्मचारी भी मई और जून में लक्षित हमलों की श्रृंखला के बाद कश्मीर घाटी में अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं हो रहे हैं।इनमें से ज्यादातर कर्मचारी घाटी में सुरक्षित महसूस नहीं करने के कारण जम्मू शिफ्ट हो गए हैं।

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