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राजस्थान

राजस्थान में लागू होगी अन्नापूर्णा भंडार योजना

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जयपुर । राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि राज्य में अन्नापूर्णा भंडार योजना लागू होगी। इसके लिए 5,000 अन्नापूर्णा दुकानें खोलने की तैयारी है। साथ ही उद्योगों के विकास के लिए डवलपमेंट कमीशन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रि परिषद की बैठक में तय किया गया कि अब प्रदेश में बिक्री होने वाली प्रत्येक वस्तु पर एमआरपी अंकित होगा। मंडी शुल्क के स्थान पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा। लेकिन फल और सब्जियों को यूजर चार्ज से मुक्त रखा जाएगा। बैठक में राजस्थान हैरिटेज कंजर्वेशन बिल 2014 और राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप विधेयक 2014 का अनुमोदन हुआ।

बैठक में 25 फरवरी से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर भी चर्चा हुई। राज्य में उपस्थित विरासत वाली संपत्तिायों के संरक्षण के लिए विधानसभा में बिल लाया जाएगा। साथ ही अलग से फंड की भी व्यवस्था की जाएगी। काम पर निगरानी के लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें यूडीएच मंत्री सहित तीन मंत्री शामिल होंगे।

बैठक में तय किया गया कि सरकार स्टेट आयुष सोसायटी का गठन करेगी। साथ ही शासी परिषद का भी गठन किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष आयुर्वेद मंत्री होंगे। इसमें पुरानी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आयुष मिशन से सहायता दी जाएगी।

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार विधानसभा में विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2015 पेश करेगी। जिसके तहत एकल खिड़की के जरिए निवेश की सुविधा और उद्योग लगाने की मंजूरी मिलेगी। साथ ही सरकार ने वैट, स्टांप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 फीसदी छूट की घोषणा की है। मंत्रिमण्डल ने तय कि दुष्कर्म पीडि़ताओं को अब मुआवजा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए दिया जाएगा।

देश

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

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जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है ।गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है । साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।

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देश

जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

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जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने बुधवार को विवेक बिहार मेट्रों स्टेशन से सिविल लाईल जोन क्षेत्र के लिए विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सी.एन.जी. वेस 40 नये हूपरो को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल जोन के विभिन्न वार्ड़ों के पार्षद भी उपस्थित थे।

महापौर मुनेश गुर्जर ने हुपरो को रवाना करने के बाद कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इसी उद्वेषश्य को लेकर नयी कम्पनी को सफाई का काम दिया है, आगामी 10 दिनों में हैरिटेज क्षेत्र के सभी जोन मे नये हूपर घर घर कचरा उठाना शुरू कर देंगें। उन्होंने कहा कि नये हूपरो पर वार्डों के नाम लिखे जायेगें, जिससे एक हूपर दूसरे वार्डों में नहीं जा सकेगें वही मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले हूपरों की प्रभावी मॉनीटिरिंग करेंगे। महापौर ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेषानी
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नये हुपर पर सी.एन.जी. जोन से संचालित होगे जिससे शहर पर्यावरण प्रदुषित भी नहीं होगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बी.वी.जी. कम्पनी द्वारा शहर सफाई व्यवस्था का बिगाड़ दिया उसे सुधारने के लिए नयी कम्पनियों को सफाई व्यवस्था का टेण्डर दिया है।
नगर निगम हैरिटेज बी.वी. जी कम्पनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद नयी टेण्डर प्रक्रिया के तहत् नागपुर वेस्ट हैन्डलिंग प्राईवेट लिमिडेट द्वारा सिविल लाईन जोन की सफाई व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये थे, इसी प्रक्रिया के तहत् कम्पनी द्वारा 40 नये हुपर जो सी.एन.जी. वेस का आज विभिन्न वार्डों में रवाना किया गया है।

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राजस्थान के अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय

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जयपुर। राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।

यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आपको बता दे कि विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी ।

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