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राजस्थान

भाजपा ने स्वागतयोग्य, कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताया

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जयपुर। आम बजट का जहां राजस्थान भाजपा ने स्वागत किया वहीं कांग्रेस ने बजट पर निराशा जताई है। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केन्द्रीय वित्ता मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर पूरी गति देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन एवं युवाओं में रोजगार सृजन के लिए बजट में ठोस प्रावधान किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए कुम्भलगढ़ एवं राजस्थान के अन्य किलों के लिए बजट में किये गये प्रावधान तथा 150 देशों के विदेशी पर्यटकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च की स्थापना की घोषणा का लाभ फार्मेसी के विद्यार्थियों को मिलेगा।

भाजपा सांसद राम चरण बोहरा, दुष्यंत सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला, ने केन्द्रीय वित्तामंत्री अरुण जेटली को बधाई दी और बजट में संरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए किये गये प्रावधानों की सराहना की।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आम बजट-2015 को महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। राज्यसभा सदस्य अश्क अली टांक एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि बजट महंगाई बढ़ाने वाला और दिशाहीन है।

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देश

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

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जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है ।गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है । साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।

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देश

जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

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जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने बुधवार को विवेक बिहार मेट्रों स्टेशन से सिविल लाईल जोन क्षेत्र के लिए विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सी.एन.जी. वेस 40 नये हूपरो को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल जोन के विभिन्न वार्ड़ों के पार्षद भी उपस्थित थे।

महापौर मुनेश गुर्जर ने हुपरो को रवाना करने के बाद कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इसी उद्वेषश्य को लेकर नयी कम्पनी को सफाई का काम दिया है, आगामी 10 दिनों में हैरिटेज क्षेत्र के सभी जोन मे नये हूपर घर घर कचरा उठाना शुरू कर देंगें। उन्होंने कहा कि नये हूपरो पर वार्डों के नाम लिखे जायेगें, जिससे एक हूपर दूसरे वार्डों में नहीं जा सकेगें वही मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले हूपरों की प्रभावी मॉनीटिरिंग करेंगे। महापौर ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेषानी
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नये हुपर पर सी.एन.जी. जोन से संचालित होगे जिससे शहर पर्यावरण प्रदुषित भी नहीं होगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बी.वी.जी. कम्पनी द्वारा शहर सफाई व्यवस्था का बिगाड़ दिया उसे सुधारने के लिए नयी कम्पनियों को सफाई व्यवस्था का टेण्डर दिया है।
नगर निगम हैरिटेज बी.वी. जी कम्पनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद नयी टेण्डर प्रक्रिया के तहत् नागपुर वेस्ट हैन्डलिंग प्राईवेट लिमिडेट द्वारा सिविल लाईन जोन की सफाई व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये थे, इसी प्रक्रिया के तहत् कम्पनी द्वारा 40 नये हुपर जो सी.एन.जी. वेस का आज विभिन्न वार्डों में रवाना किया गया है।

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देश

राजस्थान के अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय

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जयपुर। राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।

यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आपको बता दे कि विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी ।

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