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राजस्थान

गुर्जर आंदोलन : अर्धसैनिक बलों के 4,500 जवान राजस्थान भेजे गए

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नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने पिछले सप्ताह के दौरान अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियां राजस्थान भेजी हैं।(gujjar agitation rajesthan hindi news) उन कंपनियों में लगभग 4,500 सुरक्षा जवान हैं। इन्हें राज्य में जारी गुर्जर आंदोलन से निपटने के लिए राज्य सरकार की सहायता के मद्देनजर वहां भेजा गया है। गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने यहां पर बताया, “पिछले एक सप्ताह में हमने अर्धसैनिक बलों के 4,500 जवान राजस्थान भेजे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो और जवानों को वहां भेजा जाएगा।”

वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह रेल की पटरियों और सड़कों से गुर्जर प्रदर्शनकारियों को हटाए।

गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. राठौड़ ने पुलिस से रेल की पटरियों और जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने के लिए कहा था। न्यायालय ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पटरी से उतर गई है।

रिपोर्टो के मुताबिक, 21 मई से आंदोलन कर रहे गुर्जर प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल और सड़क यातायात बाधित करने के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

राज्य में गुर्जर सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के अंतर्गत पांच फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और वह भी आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी के अंतर्गत।

आंदोलन कर रहे गुर्जर प्रदर्शनकारी 21 मई से भरतपुर के पीलू का पुरा इलाके में रेल की पटरियों पर जमे हुए हैं। इस आंदोलन में दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है।

आंदोलन के कारण कोटा मथुरा ट्रैक पर 208 से अधिक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। जबकि 109 अन्य रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

एक बयान के मुताबिक, “यह संज्ञान में आया है कि जबसे आंदोलन शुरू हुआ है तब से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रतिदिन 1.9 लाख रिजर्वेशन रद्द किए जा रहे हैं। जबकि आम दिनों में प्रतिदिन 1.1 लाख रिजर्वेशन रद्द होते हैं।”

अचानक से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण आईआरसीटीसी ने भी वेबसाइट में खराबी आने की बात कही है।

आम दिनों में सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 1 करोड़ हिट होते हैं, जो कि आंदोलन के कारण बढ़कर 2.23 करोड़ हो गए हैं। 22 मई को यह संख्या सबसे अधिक तीन करोड़ थी।

देश

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

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जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है ।गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है । साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।

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देश

जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

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जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने बुधवार को विवेक बिहार मेट्रों स्टेशन से सिविल लाईल जोन क्षेत्र के लिए विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सी.एन.जी. वेस 40 नये हूपरो को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल जोन के विभिन्न वार्ड़ों के पार्षद भी उपस्थित थे।

महापौर मुनेश गुर्जर ने हुपरो को रवाना करने के बाद कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इसी उद्वेषश्य को लेकर नयी कम्पनी को सफाई का काम दिया है, आगामी 10 दिनों में हैरिटेज क्षेत्र के सभी जोन मे नये हूपर घर घर कचरा उठाना शुरू कर देंगें। उन्होंने कहा कि नये हूपरो पर वार्डों के नाम लिखे जायेगें, जिससे एक हूपर दूसरे वार्डों में नहीं जा सकेगें वही मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले हूपरों की प्रभावी मॉनीटिरिंग करेंगे। महापौर ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेषानी
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नये हुपर पर सी.एन.जी. जोन से संचालित होगे जिससे शहर पर्यावरण प्रदुषित भी नहीं होगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बी.वी.जी. कम्पनी द्वारा शहर सफाई व्यवस्था का बिगाड़ दिया उसे सुधारने के लिए नयी कम्पनियों को सफाई व्यवस्था का टेण्डर दिया है।
नगर निगम हैरिटेज बी.वी. जी कम्पनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद नयी टेण्डर प्रक्रिया के तहत् नागपुर वेस्ट हैन्डलिंग प्राईवेट लिमिडेट द्वारा सिविल लाईन जोन की सफाई व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये थे, इसी प्रक्रिया के तहत् कम्पनी द्वारा 40 नये हुपर जो सी.एन.जी. वेस का आज विभिन्न वार्डों में रवाना किया गया है।

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राजस्थान के अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय

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जयपुर। राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।

यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आपको बता दे कि विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी ।

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