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राजस्थान

कांग्रेस विधायकों-पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक 25 को

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जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी, पदाधिकारियों तथा विधायकों की संयुक्त बैठक 25 फरवरी को सुबह 9 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित होगी। बैठक में भाजपा सरकार को विधानसभा के अंदर और बाहर घेरने की रणनीति बनेगी। गौरतलब है कि विधानसभा का बजट सत्र भी इसी दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट करेंगे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत तथा एआईसीसी सचिव और प्रदेश सह प्रभारी मिर्जा इरशाद बेग भी रहेंगे। इस दौरान पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस की नीति विचारधारा एवं सिद्धान्तों के अनुरूप भविष्य की योजनाएं, कार्यक्रम एवं रणनीति को तैयार करने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

पार्टी सूत्रों के अनुसार 25 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक महंगाई, स्वाइन फ्लू, कानून व्यवस्था, बिजली की दरों में बढ़ोतरी आदि प्रमुख मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे।

बैठक में विधायकों को निर्देश दिए जाएंगे कि वह जनविरोधी नीतियों को लेकर सरकार की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़े। इसके साथ ही पिछले दिनों पेट्रोल पर वैट की बढ़ोतरी, रसोई गैस की 25 रुपए सब्सिडी वापस लेने सहित अन्य मुद्दे भी उठाए जाएंगे। कांग्रेस सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी कर सकती है।

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देश

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

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जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है ।गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है । साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।

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देश

जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

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जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने बुधवार को विवेक बिहार मेट्रों स्टेशन से सिविल लाईल जोन क्षेत्र के लिए विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सी.एन.जी. वेस 40 नये हूपरो को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल जोन के विभिन्न वार्ड़ों के पार्षद भी उपस्थित थे।

महापौर मुनेश गुर्जर ने हुपरो को रवाना करने के बाद कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इसी उद्वेषश्य को लेकर नयी कम्पनी को सफाई का काम दिया है, आगामी 10 दिनों में हैरिटेज क्षेत्र के सभी जोन मे नये हूपर घर घर कचरा उठाना शुरू कर देंगें। उन्होंने कहा कि नये हूपरो पर वार्डों के नाम लिखे जायेगें, जिससे एक हूपर दूसरे वार्डों में नहीं जा सकेगें वही मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले हूपरों की प्रभावी मॉनीटिरिंग करेंगे। महापौर ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेषानी
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नये हुपर पर सी.एन.जी. जोन से संचालित होगे जिससे शहर पर्यावरण प्रदुषित भी नहीं होगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बी.वी.जी. कम्पनी द्वारा शहर सफाई व्यवस्था का बिगाड़ दिया उसे सुधारने के लिए नयी कम्पनियों को सफाई व्यवस्था का टेण्डर दिया है।
नगर निगम हैरिटेज बी.वी. जी कम्पनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद नयी टेण्डर प्रक्रिया के तहत् नागपुर वेस्ट हैन्डलिंग प्राईवेट लिमिडेट द्वारा सिविल लाईन जोन की सफाई व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये थे, इसी प्रक्रिया के तहत् कम्पनी द्वारा 40 नये हुपर जो सी.एन.जी. वेस का आज विभिन्न वार्डों में रवाना किया गया है।

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देश

राजस्थान के अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय

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जयपुर। राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।

यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आपको बता दे कि विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी ।

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