Connect with us

राजस्थान

ललित मोदी को दिखाया आरसीए से बाहर का रास्ता

Published

on

जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में काफी समय से चल रही उठा-पटक पर सोमवार को विराम लग गया। आरसीए में ललित मोदी (Lalit Modi) विरोधी अमीन पठान गुट फिर से सत्ता में आ गया है। आइपीएल के पूर्व चेयरमैन मोदी को अविश्वास प्रस्ताव लाकर आरसीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अमीन आरसीए के नए अध्यक्ष बन गए हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशानुसार आरसीए अकादमी पर सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई। मतदान के दौरान 23 जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारी आरसीए पहुंचे। आरसीए मामले पर पठान गुट को अविश्वास प्रस्ताव पेश करना था। अविश्वास प्रस्ताव खेल परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सरकार के खेल सचिव जेसी महंती की अध्यक्षता में पारित हुआ। समय पर नहीं आने के कारण मोदी गुट के अधिकारियों को वोटिंग से वंचित रखा गया और 33 जिला संघों में से 23 जिला संघों ने ही वोटिंग की। जिसमें 17 जिला संघों का समर्थन पठान को मिला और एक वोट ललित मोदी गुट के खाते में गया। इसके अलावा पांच वोट को संशय होने के चलते सील बंद कर दिया गया।

अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व तोड़-फोड़ की घटना हुई। मोदी एवं अमीन समर्थक आपस में भिड़ गए। मोदी समर्थकों का आरोप है कि उन्हें आम बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आरसीए के उपाध्यक्ष महमूद अब्दी ने इसे राजस्थान क्रिकेट के लिए काला दिन करार दिया। जबकि स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान खेल विभाग के प्रभारी महंती ने कहा कि हाई कोर्ट के 11 फरवरी के आदेशानुसार आम सभा की बैठक बुलाई गई थी।

क्या था मामला

पिछले साल अक्टूबर में 20 से अधिक जिला संघों ने मीटिंग करके अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मोदी सहित चार पदाधिकारियों को हटाने का दावा किया था। मोदी इसके खिलाफ कोर्ट में गए। कोर्ट ने उस अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को गलत मना और कहा कि 12 मार्च से पहले पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तब तक आरसीए का प्रबंधन खेल परिषद के अध्यक्ष देखेंगे। इसी के मद्देनजर नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।

देश

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

Published

on

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है ।गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है । साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।

Continue Reading

देश

जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

Published

on

जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने बुधवार को विवेक बिहार मेट्रों स्टेशन से सिविल लाईल जोन क्षेत्र के लिए विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सी.एन.जी. वेस 40 नये हूपरो को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल जोन के विभिन्न वार्ड़ों के पार्षद भी उपस्थित थे।

महापौर मुनेश गुर्जर ने हुपरो को रवाना करने के बाद कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इसी उद्वेषश्य को लेकर नयी कम्पनी को सफाई का काम दिया है, आगामी 10 दिनों में हैरिटेज क्षेत्र के सभी जोन मे नये हूपर घर घर कचरा उठाना शुरू कर देंगें। उन्होंने कहा कि नये हूपरो पर वार्डों के नाम लिखे जायेगें, जिससे एक हूपर दूसरे वार्डों में नहीं जा सकेगें वही मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले हूपरों की प्रभावी मॉनीटिरिंग करेंगे। महापौर ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेषानी
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नये हुपर पर सी.एन.जी. जोन से संचालित होगे जिससे शहर पर्यावरण प्रदुषित भी नहीं होगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बी.वी.जी. कम्पनी द्वारा शहर सफाई व्यवस्था का बिगाड़ दिया उसे सुधारने के लिए नयी कम्पनियों को सफाई व्यवस्था का टेण्डर दिया है।
नगर निगम हैरिटेज बी.वी. जी कम्पनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद नयी टेण्डर प्रक्रिया के तहत् नागपुर वेस्ट हैन्डलिंग प्राईवेट लिमिडेट द्वारा सिविल लाईन जोन की सफाई व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये थे, इसी प्रक्रिया के तहत् कम्पनी द्वारा 40 नये हुपर जो सी.एन.जी. वेस का आज विभिन्न वार्डों में रवाना किया गया है।

Continue Reading

देश

राजस्थान के अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय

Published

on

जयपुर। राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।

यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आपको बता दे कि विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी ।

Continue Reading

Trending

%d bloggers like this: