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राजस्थान

राजस्थान : बुजुर्गो को तीर्थाटन कराने की तैयारी शुरू

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जयपुर| राजस्थान में वरिष्ठजनों को तीर्थयात्रा कराने की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजना को कार्यरूप देने के लिए शनिवार को राजमसंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें 7 सितंबर से आवेदन भरवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। (rajasthan hindi news) तीर्थयात्रा योजना की प्रभारी मंत्री किरण के साथ बैठक में राजमसंद जिला कलक्टर कैलाशचंद वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर बृजमोहन बैरवा तथा उपखंड अधिकारियों सहित जिले के जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक के बाद कलक्टर वर्मा ने बताया कि चारधाम, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, वैष्णोदेवी, शिरडी व बिहारशरीफ आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा उदयपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होगी।

उन्होंने बताया गया कि वरिष्ठजनों की तीर्थयात्रा के लिए 7 सितंबर से आवेदन पत्र भरवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन पत्र 22 सितंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्रों की कम्प्यूटर में प्रविष्टि 30 सितंबर तक की जाएगी तथा अंतिम रूप से 5 अक्टूबर को लॉटरी निकाल कर 130 वरिष्ठजनों को चयनित किया जाएगा।

वर्मा ने बताया कि 10 दिवसीय तीर्थयात्रा का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी तथा जिन्होंने पूर्व में इस योजना के तहत यात्रा न की हो और वह मूल रूप से राजस्थान के निवासी हों।

प्रभारी मंत्री किरण ने बताया कि प्रत्येक उपखंड अधिकारी को इसके लिए 200 आवेदन फॉर्म दिए गए हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र के उन वरिष्ठजनों को यात्रा के लिए पहचान कर फॉर्म भरवाएं जो वास्तव में गरीब हैं और इस यात्रा के पात्र हैं।

किरण माहेश्वरी ने बताया कि यात्रियों के लिए खाने-पीने का सामान, दवाई किट तथा ओढ़ने-बिछाने के सामान सहित एक बैग भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस यात्रा का लाभ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो बहुत गरीब हैं और जो तीर्थयात्रा के लिए पैसे नहीं जुटा सकते।

देश

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

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जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है ।गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है । साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।

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जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

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जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने बुधवार को विवेक बिहार मेट्रों स्टेशन से सिविल लाईल जोन क्षेत्र के लिए विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सी.एन.जी. वेस 40 नये हूपरो को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल जोन के विभिन्न वार्ड़ों के पार्षद भी उपस्थित थे।

महापौर मुनेश गुर्जर ने हुपरो को रवाना करने के बाद कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इसी उद्वेषश्य को लेकर नयी कम्पनी को सफाई का काम दिया है, आगामी 10 दिनों में हैरिटेज क्षेत्र के सभी जोन मे नये हूपर घर घर कचरा उठाना शुरू कर देंगें। उन्होंने कहा कि नये हूपरो पर वार्डों के नाम लिखे जायेगें, जिससे एक हूपर दूसरे वार्डों में नहीं जा सकेगें वही मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले हूपरों की प्रभावी मॉनीटिरिंग करेंगे। महापौर ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेषानी
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नये हुपर पर सी.एन.जी. जोन से संचालित होगे जिससे शहर पर्यावरण प्रदुषित भी नहीं होगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बी.वी.जी. कम्पनी द्वारा शहर सफाई व्यवस्था का बिगाड़ दिया उसे सुधारने के लिए नयी कम्पनियों को सफाई व्यवस्था का टेण्डर दिया है।
नगर निगम हैरिटेज बी.वी. जी कम्पनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद नयी टेण्डर प्रक्रिया के तहत् नागपुर वेस्ट हैन्डलिंग प्राईवेट लिमिडेट द्वारा सिविल लाईन जोन की सफाई व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये थे, इसी प्रक्रिया के तहत् कम्पनी द्वारा 40 नये हुपर जो सी.एन.जी. वेस का आज विभिन्न वार्डों में रवाना किया गया है।

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राजस्थान के अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय

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जयपुर। राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।

यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आपको बता दे कि विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी ।

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