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राजस्थान

सलमान खान प्रकरण में गवाहों से नहीं हो सकी जिरह

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जयपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित आ‌र्म्स एक्ट प्रकरण में आज मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण गवाहों से जिरह नहीं हो सकी। अब इस मामले में सुनवाई 16 मार्च को होगी।

आ‌र्म्स एक्ट प्रकरण में पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकारी वकील को चार और गवाह पेश करने की अनुमति प्रदान की थी। इन चार गवाह में से वन विभाग के दो और दो पुलिस के है। ये चारों गवाह वीरेन्द्र सिंह, कैलाश गिरी, मानसिंह और भवानी सिंह मंगलवार को न्यायालय पहुंचे। इनसे सरकारी और सलमान के वकील की ओर से जिरह की जानी थी, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी के मंगलवार को अवकाश पर होने के कारण इनसे जिरह नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

उल्लेखनीय हे कि वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान और अन्य फिल्मी सितारों ने जोधपुर शहर के आसपास के गांवों में हिरण के शिकार किए थे।

हिरण शिकार में पकड़े जाने पर जोधपुर के उम्मेद भवन में ठहरे सलमान खान के कमरे में से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल बरामद की थी।

पुलिस का कहना था कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस कारण सलमान के खिलाफ हिरण शिकार के तीन मामलों के अतिरिक्त आ‌र्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया। 16 वर्ष से इस मामले की सुनवाई यहां के न्यायालय में चल रही है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से जिरह पूरी की जा चुकी थी और अंतिम बहस भी हो गई। इस प्रकरण में चार मार्च को फैसला आने वाला था। इस दौरान न्यायालय के ध्यान में आया कि वर्ष 2006 में सरकारी वकील ने चार आवेदन लगा 24 गवाह बुलाने की अनुमति मांग रखी है। इन आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पाया था। इस कारण फैसला एक बार फिर लटक गया।

पिछली सुनवाई में न्यायाधीश ने चार गवाह पेश करने की अनुमति प्रदान की। अब इन गवाहों से जिरह होगी। इसके बाद इस मामले में फैसला आएगा।

देश

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश

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जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है ।गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है । साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।

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देश

जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

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जयपुर । नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने बुधवार को विवेक बिहार मेट्रों स्टेशन से सिविल लाईल जोन क्षेत्र के लिए विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सी.एन.जी. वेस 40 नये हूपरो को हरी झण्ड़ी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल जोन के विभिन्न वार्ड़ों के पार्षद भी उपस्थित थे।

महापौर मुनेश गुर्जर ने हुपरो को रवाना करने के बाद कहा कि हमारा उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इसी उद्वेषश्य को लेकर नयी कम्पनी को सफाई का काम दिया है, आगामी 10 दिनों में हैरिटेज क्षेत्र के सभी जोन मे नये हूपर घर घर कचरा उठाना शुरू कर देंगें। उन्होंने कहा कि नये हूपरो पर वार्डों के नाम लिखे जायेगें, जिससे एक हूपर दूसरे वार्डों में नहीं जा सकेगें वही मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में चलने वाले हूपरों की प्रभावी मॉनीटिरिंग करेंगे। महापौर ने कहा कि जनता को किसी तरह की परेषानी
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नये हुपर पर सी.एन.जी. जोन से संचालित होगे जिससे शहर पर्यावरण प्रदुषित भी नहीं होगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बी.वी.जी. कम्पनी द्वारा शहर सफाई व्यवस्था का बिगाड़ दिया उसे सुधारने के लिए नयी कम्पनियों को सफाई व्यवस्था का टेण्डर दिया है।
नगर निगम हैरिटेज बी.वी. जी कम्पनी का अनुबंध समाप्त करने के बाद नयी टेण्डर प्रक्रिया के तहत् नागपुर वेस्ट हैन्डलिंग प्राईवेट लिमिडेट द्वारा सिविल लाईन जोन की सफाई व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये थे, इसी प्रक्रिया के तहत् कम्पनी द्वारा 40 नये हुपर जो सी.एन.जी. वेस का आज विभिन्न वार्डों में रवाना किया गया है।

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देश

राजस्थान के अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय

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जयपुर। राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।

यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आपको बता दे कि विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी ।

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