उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने 131 आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इनमें कई सरकारी विभागों की आवासीय योजनाएं भी शामिल हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स ने समय पर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए थे, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों को नुकसान होने की संभावना थी।
UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा, “हमने कई बार नोटिस दिए, लेकिन प्रमोटर्स ने जरूरी कागजात जमा नहीं किए। इसलिए इन परियोजनाओं का पंजीकरण फिलहाल रोक दिया गया है। अगर प्रमोटर्स जल्द ही UP RERA की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देंगे और उनका सत्यापन हो जाएगा, तो पंजीकरण फिर से शुरू किया जा सकता है।”
इस कार्रवाई का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खरीदारों को किसी प्रकार की परेशानी या धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। प्रभावित परियोजनाओं के प्रमोटर्स को जल्द से जल्द दस्तावेज जमा करने की हिदायत दी गई है, ताकि पंजीकरण फिर से बहाल किया जा सके। इस कदम से प्रमोटर्स पर दबाव बढ़ गया है कि वे अपने प्रोजेक्ट्स को वैध बनाने के लिए जल्द कार्रवाई करें, ताकि खरीदारों का विश्वास बना रहे और उन्हें समय पर उनकी प्रॉपर्टी मिल सके।
