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उत्तर प्रदेश

कमिश्नरेट बनने के बाद भले ही पुलिस को मिलेगा अधिकारों का टॉवर जनता ध्यान दे जिलाधिकारी के पास ही रहेगी शस्त्र लाइसेंस बनाने की पॉवर

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गाजियाबाद (करंट क्राइम)। कलेक्ट्रेट से जिला चलता है और कलेक्ट्रेट अब कमिश्नरेट बन गई है। बहुत कुछ बदला है और यहां प्रशासन की कई पावर पुलिस के पास गई है और पुलिस विभाग को अधिकारों का एक टॉवर मिला है। जिस जिले में एसएसपी पूरे पुलिस विभाग को संभालते थे उस जिले में अब आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर के रूप में जिला संभालेंगे। कई चीजें ऐसी है जो प्रशासन के कोटे से पुलिस के पास गई है। गुंडा एक्ट, जिला बदर, गैंगस्टर की जो फाइले प्रशासन के यहां से तय होती थी वो अब पुलिस कार्यालय से तय होंगी। जनसुनवाई के कई मामलों में भी एक्यूरेशी आएगी।
तहसील दिवस से लेकर थाना दिवस तक प्रशासन से ज्यादा पुलिस की भूमिका मजबूत होगी। 144 की धारा पुलिस लगाएगी। लेकिन यहां पर जनता और खासतौर से राजनीतिक दलों से जुड़े लोग ध्यान दें, क्योंकि डीएम कक्ष के बाहर कई बार सूचना का पर्चा उन्हीं की वजह से लगता है। शस्त्र लाइसेंस आवेदक अभी संपर्क न करें। जिलाधिकारी के लिए शस्त्र लाइसेंस को लेकर सिफारिश का दबाव रहता है। किसी भी सियासत, कारोबारी व्यक्ति से अगर डीएम से संबंधित कोई काम पूछ लो तो शस्त्र लाइसेंस की फाइल की सिफारिश निकल आती है। तो उन्हीं के लिए सूचना है कि भले ही कलेक्ट्रेट से जिला कमिश्नरेट हो गया है लेकिन शस्त्र लाइसेंस बनाने की पॉवर जिलाधिकारी के पास रहेगी। बार लाइसेंस से लेकर सराय एक्ट की पॉवर भी जिलाधिकारी के पास ही रहेंगी।

गनर संस्तुति के लिए अब जाइए पुलिस कमिश्नर के पास
कलेक्ट्रेट के कमिश्नरेट हो जाने के बाद बहुत सी चीजें इस दफ्तर से उस दफ्तर के पास पहुंची है। शस्त्र अपना चाहिए तो जिलाधिकारी के हाथ में ही पॉवर होगी। लेकिन अगर शस्त्र वाला गनर चाहिए तो फिर पुलिस कमिश्नर के पास जाना होगा। आमतौर पर पॉलिटिक्ल नेताओं को ही गनर की जरूरत महसूस होती है। उन्हीं के आवेदन अफसरों की टेबल पर होते है। मगर नए परिवर्तन के साथ अब गनर के लिए पुलिस कमिश्नर की संस्तुति जरूरी होगी।

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इसे ही कहते हैं मोहब्बत का रूल

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कम समय में सबसे मिलकर चले गए आईएएस महेन्द्र सिंह तंवर, जब था टाइट पूरा शेड्यूल
वरिष्ठ संवाददाता (करंट क्राइम)

गाजियाबाद। कई अधिकारी जिले में आते हैं और चले जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। वो जब भी जिले में आते हैं तो फिर सब उनसे मिलने आते हैं और वो सबसे मिलकर जाते हैं। ऐसे अधिकारियों में नगरायुक्त पद पर कार्यरत रह चुके आईएएस महेन्द्र सिंह तंवर भी हैं। ये एक ऐसे अधिकारियों में गिने जाते हैं जो अपने व्यवहार और प्यार से सरकार तो क्या विपक्ष के पार्षदों को भी अपना बना चुके हैं। इन दिनों अपने विजन और व्यवहार का जलवा मुख्यमंत्री की नगरी गोरखपुर में बिखेर रहे हैं। वहां गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं।
वह जब शुक्रवार को गाजियाबाद आये तो उन्होंने गाजियाबाद आने से पहले गाजियाबाद के सभी साथियों को फोन किये। ये उनका अंदाज है कि उनके आने की खबर से ही सब उत्साहित थे। वो बता चुके थे कि मैं कल गाजियाबाद आ रहा हूं और यहां पर सभी साथियों से वो मिले भी। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के पिता की शोकसभा में पहुंचे तो पत्रकार दीपक सिरोही के घर पर भी गये और उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। निवर्तमान मेयर आशा शर्मा ने उन्हें देखा तो कहा कि डीएम बनकर गाजियाबाद आओ। पूर्व राज्यमंत्री व शहर विधायक अतुल गर्ग ने उनकी तारीफ की। कनेक्टिविटी के साथ महेन्द्र सिंह तंवर ने एक बार फिर से रिश्तों को लेकर अपना विजन दिखाया और अपनेपन का एक अहसास कराया।

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उत्तर प्रदेश

दो महीने तीन दिन में निर्णायक मोड़ पर पहुंची सुनवाई

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गाजियाबाद (करंट क्राइम)। शनिवार को एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। एक दुष्कर्म के आरोपी पर आज फैसला आएगा। साहिबाबाद थानाक्षेत्र में साढे 4 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई शनिवार को होगी। अभियोजन की तरफ से कुल 15 लोगों की गवाही हुई है। बच्ची के परिजनों ने दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों ने 15 दिसंबर को आरोप पत्र पेश किए थे। मामले में प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी, यही कारण है कि घटना के दो माह तीन दिन में यह मामला निर्णायक मोड़ तक जा पहुंचा है।
1 दिसंबर 2022 को घर से लापता हुई थी बच्ची
विशेष लोक अभियोजन संजीव ने बताया है कि साहिबाबाद थानाक्षेत्र की करहैड़ा कॉलोनी में राजमिस्त्री का परिवार के साथ रहता था। 1 दिसंबर 2022 को करीब 2:30 बजे उनकी साढ़े 4 साल की बेटी घर से बाहर खेलते हुए लापता हो गई थी। दूसरे दिन सिटी फॉरेस्ट के जंगल में उसका शव घर के पास ही मिला था। इसके बाद परिजनों ने शव की शिनाख्त की और पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई थी। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
महिला अधिकारियों की कांप गई थी रूह
साढ़े 4 साल की बच्ची के साथ अपहरण कर दुष्कर्म की सनसनीखेज हत्या ने इस पूरे मामले में तात्कालिक डीसीपी ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा और एसीपी साहिबाबाद पूनम मिश्रा की रूह का कांप दी थी। पुलिस की महिला अधिकारियों ने शुरू से ही इस मामले में प्रमुखता से साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए और आरोपी को अधिकतम सजा दिलाने के प्रयास किए हैं, जो शनिवार को सुनवाई के बाद सफल हो सकते हैं।

 

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भगवा गढ़ में बन रही है सरकार वालों के व्यापार की कौन सी लिस्ट!

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गाजियाबाद (करंट क्राइम)। सरकार वाले बाजार में भी हैं और अलग अलग व्यापार में भी हैं। बस कारोबार को लेकर वो रडार पर आ गये हैं। सुना है कि सयंम वाले मामले के बाद भगवा कारोबारियों के व्यापार की लिस्ट मांग ली गई है। इस लिस्ट में प्रापर्टी डीलरों से लेकर रेस्टोरेंट कारोबारी हैं तो सरकारी विभागों के ठेकेदारों से लेकर लाईजनिंग वाले नाम भी आ गये हैं।
बताने वाले बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कतई नहीं चाहती कि किसी भी भगवाई के कारोबार को लेकर विपक्ष या मीडिया सरकार के काम काज पर किसी तरह की अंगुली उठा दे। अदंरखाने निर्देश मिले हैं कि धुआं, जुआ, शराब, शबाब से लेकर खराब निर्माण वाला भगवाई मिले तो उसे पार्टी से भगा दें। अब सगंठन में पद देते समय इस बात का शिजरा निकल कर आयेगा। पार्टी कारोबार को लेकर सरकार की फजीहत कराने के मूड में नहीं है। कारोबार वाले सावधान हो जाये क्योंकि लिस्ट का ट्वीस्ट अभी नहीं बल्कि आठ महीने के बाद दिखाई देगा।
कन्फर्म सूत्र बता रहे हैं कि इस लिस्ट का ट्वीस्ट आने वाले समय में दिखाई देगा। क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अन्दर खाने कौन सा नेता कौन सा कारोबार कर रहा है यह खबर भी भाजपा वाले ही खुद देकर आएंगे। इस लिस्ट में कई के कारोबार निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल लिस्ट को लेकर काम शुरु हो गया है।

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