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उत्तर प्रदेश

लखनऊ में आरटीआई रत्न की हत्या के खिलाफ धरना 12 अक्टूबर से

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बहराइच निवासी और ‘आरटीआई रत्न 2015’ से सम्मानित गुरु प्रसाद की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार ने न्याय के लिए दर-दर भटकने के बाद भी न्याय न मिलने से निराश होकर अब प्रदेश की राजधानी आकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। 

गुरु प्रसाद का परिवार बहराइच से लखनऊ आकर 12 अक्टूबर से जीपीओ के पास स्थित महात्मा गांधी पार्क परिसर में अपनी मांगों के पूरा होने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा और अपने हक की आवाज बुलंद करेगा। गुरु प्रसाद के परिवार के इस धरने को लखनऊ स्थित सामाजिक संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान समेत अनेक संगठनों ने समर्थन देने की घोषणा की है।

संस्थान की सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाओं ने पूरे देश को उद्देलित कर दिया है और अब यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उर्वशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली समेत कई राज्यों के सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने गुरु प्रसाद के परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने की इस मुहिम को अपना समर्थन देने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि जून माह में बहराइच जिले के हरदीगौरा ग्राम के प्रधान और उसके साथियों द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता गुरु प्रसाद की पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इससे कुछ माह पहले ही बीते 18 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय आरटीआई सेमिनार में गुरु प्रसाद को उनके सामाजिक योगदानों के लिए ‘विष्णु दत्त मिश्रा मेमोरियल आरटीआई रत्न सम्मान 2015’ से सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में आये गुरुप्रसाद ने उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग को आरटीआई कार्यकर्ताओं के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था।

गुरु प्रसाद का कहना था कि सूचना आयुक्तों द्वारा लोकसेवकों से दुरभि संधि स्थापित कर सूचना दिलाने में जानबूझकर देरी की जाती है। इस कारण प्रभावित लोकसेवकों को आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का पर्याप्त समय मिल जाता है।

आरटीआई सम्मान समारोह में गुरुप्रसाद ने बताया था कि एक ग्राम प्रधान की अनियमितता उजागर कर उसको जेल भिजवा देने और अन्य अनियमितताएं उजागर करने की वजह से उनका अपहरण कर मारा-पीटा गया था, लेकिन आयोग के समक्ष ये सभी तथ्य रखने पर भी आयोग की कार्यप्रणाली जस की तस थी और उनके जीवन को खतरा बढ़ता जा रहा था।

उर्वशी ने बताया कि कई सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ता 12 अक्टूबर से होने वाले इस धरने को अपना समर्थन देंगे।

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नगर निगम की चुनावी स्टोरी में अब आयेगा दावेदारी का ट्विस्ट

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आ गयी उत्तर प्रदेश शासन से निगम के सौ वार्डों की आरक्षण वाली लिस्ट
गाजियाबाद (करंट क्राइम)। निगम चुनाव को लेकर पहला काउंट डाउन शुरू हो गया है। अभी तक संगठन भी बॉयोडाटा नहीं ले रहा था और तर्क ये दिया जा रहा था कि जब तक वार्ड के आरक्षण की सूची नहीं आ जायेगी तब तक दावेदारी का ही पता नहीं चलेगा। वार्ड आरक्षण के बाद उसी सूची के दावेदारों से उनके आवेदन लिये जायेंगे। गुरुवार की शाम को पहले निकाय चुनाव सह संयोजक राजीव गुम्बर पार्टी कार्यालय पर चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक ली। इसके कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश शासन से निगम की वार्ड आरक्षण सूची जारी हो गयी है। कई जिलों के निगम क्षेत्र के वार्ड के इस सूची में गाजियाबाद जिला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 7 उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने गाजियाबाद नगर निगम के वार्डों को पार्षद पद हेतू अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए प्रकाशित होने के लिए जारी किया।
अगर मन में है कोई आॅब्जेक्शन तो सात दिन में करें आवेदन
नगर निगम की वार्ड सूची आ गयी है। वार्ड के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट है, लेकिन यदि सूची को लेकर किसी के भी मन में कोई कष्ट है तो कार्यवाही का सीन भी एकदम स्पष्ट है। यदि कोई भी इस सूची को लेकर आॅब्जेक्शन कर रहा है तो वो इलेक्शन से पहले और सूची प्रकाशित होने के सात दिन के अंदर जिलाधिकारी के यहां अपना आॅब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। कोई सुझाव है तो उसे भी लिखित रूप में दिया जा सकता है। विशेष ध्यान इस बात का रहे कि केवल उन्हीं आॅब्जेक्शन पर विचार किया जायेगा जो निर्धारित अवधि के अंदर यानी एक दिसम्बर से लेकर सात दिसम्बर के बीच डीएम कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त होंगे।

करंट क्राइम ने पहले ही बता दिया था सटीक अनुमान
(करंट क्राइम)। गुरुवार को जब शासन से निगम वार्ड आरक्षण लिस्ट जारी हुई तो यहां एक बार फिर करंट क्राइम की खबर पर सटीकता और सत्यता की मोहर लगी। दैनिक करंट क्राइम ने काफी पहले ही लिस्ट को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। उठते सवालों के जरिये रोज वार्ड की आरक्षण स्थिति को बताया था। प्रशासन वाली लिस्ट से पहले करंट क्राइम ने एक संभावित अनुमान बताया था। गुरुवार की शाम जब लखनऊ से लिस्ट वाली खबर आयी तो करंट क्राइम की खबर पर सटीकता की मोहर लगी।

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मृणालिनी सिंह ने आज की अपने बर्थडे पर विशेष अपील बुके गिफ्ट ना दें और अनाथालय से लेकर जानवरों को करायें फीड

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वरिष्ठ संवाददाता (करंट क्राइम)

गाजियाबाद। लोकसभा सांसद व केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की सुपुत्री मृणालिनी सिंह हमेशा से मानवीय पहलू के साथ कोई भी काम करती हैं। सियासत से ज्यादा उनकी रूची मानव सहायता में रहती है। यदि किसी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद की बात है तो वह स्वयं आगे
आती हैं।
जब करंट से झुलस कर एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी विकलांग हो गयी थी और सुनवाई नहीं हो रही थी तब मृणालिनी सिंह इस बेटी की मदद के लिए आगे आयी थीं। नतीजा ये रहा कि गरीब रिक्शा चालक की बेटी आज स्कूल भी जा रही है और उसकी आर्थिक मदद के साथ कत्रिम हाथ भी लग चुका है। मृणालिनी सिंह एक पशु प्रेमी महिला भी हैं। मनोविज्ञान में डॉक्टरेट हैं और जानती हैं कि कौन सी बात अपील करती है और वो उन मानवतावादी चेहरों में हैं जो असहाय वर्ग के दुख को दिल से फील करती हैं। यही वजह है कि आज जब उनका जन्मदिन है तो उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाओं से लेकर तोहफे वाली घड़ी से पहले अपने सभी शुभचिन्तकों और समर्थकों से एक मानवीय अपील की है। मृणालिनी सिंह ने जन्मदिन की बधाई देने आने वाले सभी लोगों से ये अपील की है कि वह उनके जन्मदिन पर फूलों का बुके ना लायें और ना ही कोई गिफ्ट लेकर आयें। मृणालिनी सिंह ने अपील की है कि उनके जन्मदिन पर जो भी धनराशि बधाई देने वाले बुके या गिफ्ट में खर्च करते उतनी धनराशि को वह अनाथालयों और वृद्ध आश्रम में दान करें और इसी के साथ जीवन में मानव सेवा का एक काम महान करें। मृणालिनी सिंह ने ये भी अपील की है कि उनके जन्मदिन पर बधाई देने वाले पशु पक्षियों के प्रति भी अपने प्रेम का इजहार करें। गौशाला में चारे का दान करें तो सड़क किनारे असहाय भूखे जानवरों के लिए भी थोड़ा बहुत भोजन दान करें। मृणालिनी सिंह ने सभी से अपील की है कि वह मानव सेवा से लेकर पशु पक्षी के प्रति भी मानवीय रवैया अपनायें और उन्हें भोजन करायें।

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उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद कमिश्नरी में भेजे गए तीन अपर पुलिस आयुक्त

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गाजियाबाद कमिश्नरी में रहेगी 17 एसीपी की तैनाती
गाजियाबाद (करंट क्राइम)। हाल ही में गाजियाबाद को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में शामिल किया गया है। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश से अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन पीसी मीणा ने एक 8 एसीपी स्तर के अधिकारियों की तबादला लिस्ट को रवाना किया। इसमें गाजियाबाद में तीन एसीपी स्तर के अधिकारियों को तैनाती दी गई है। जिसमें पुलिस उपाधीक्षक जनपद फिरोजाबाद से अभिषेक श्रीवास्तव को गाजियाबाद भेजा गया है। वहीं चित्रकूट से भास्कर वर्मा को और रवि प्रकाश सिंह को हमीरपुर से गाजियाबाद कमिश्नरेट में एसीपी के पद पर भेजा गया है। गाजियाबाद पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि शासन स्तर से यह तय किया जा चुका है कि गाजियाबाद कमिश्नरेट में कुल 17 सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी स्तर के अधिकारियों को तैनाती दी जानी है। वर्तमान में जिले में अभी लगभग एक दर्जन एसीपी स्तर के अधिकारी हैं जिनकी संख्या बढ़ के 17 तक की जाएगी।
अधिकारी जुटे भवन और भूमि की तलाश में
गुरुवार को गाजियाबाद के एक आईपीएस अधिकारी, अपने एसीपी स्तर के अधिकारी के साथ एक सिटी के थानाक्षेत्र में भूमि और भवन खोज में निकले थे। उन्होंने यहां जीडीए द्वारा निर्माण कराए गए भवनों का निरीक्षण किया। साथ ही खाली स्थान को भी देखा है। जहां पर निकट भविष्य में गाजियाबाद कमिश्नरेट के अलग-अलग अधिकारियों के कार्यालय और पुलिस अधिकारियों के बंगले और निवास स्थल की व्यवस्था की जा सके।
पुलिस के बेहद करीबी सूत्रों ने बताया है कि जल्द ही शासन स्तर से कुछ और अधिकारियों की गाजियाबाद कमिश्नरेट में पोस्टिंग की जा सकती है। बता दें कि गाजियाबाद में एसीपी स्तर के लगभग 17 अधिकारियों को तैनाती दी जानी है, तो वहीं तीन एडिशनल कमिश्नर रहेंगे, जो अलग-अलग जोन में तैनात होंगे। वही नौ सर्किल के एसीपी रहेंगे। इसके साथ कुछ अन्य अधिकारी सुरक्षा, साइबर, महिला अपराध पर नियंत्रण करने का काम करेंगे।
पहले सीपी ने शुरु किया जनसुनवाई का कार्य
गाजियाबाद के पहले नवनियुक्त सीपी अजय मिश्रा ने गुरुवार को अपनी पहली जनसुनवाई की। इस दौरान वे कार्यालय में मौजूद रहे और वहां आने वाले शिकायती पत्रों और फरियादियों की बात सुनी और संबंधित थाना और पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें हल कराने का निर्देश दिया। कुछ देर के बाद वे एक वीआईपी कार्यक्रम के चलते फील्ड पर उतरे और फिर शाम को कुछ पुलिस अधिकारियों से वातार्लाप की गई। उन्होंने कहा कि अभी वह कमिश्नरी के सिस्टम को पटरी पर लाने पर जोर दे रहे हैं। जल्द ही वह अन्य व्यवस्थाओं को शुरू कर देंगे ताकि जनता को परेशानी ना हो और कमिश्नरी सिस्टम ठीक प्रकार से सुचारू हो पाए।

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