Noida News: नोएडा के सेक्टर-68 में स्थित कंपनी में, हर माह दो लाख स्मार्टफोन का निर्माण होगा। गुरुवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिक्सन टेक्नोलॉजी के नवीनतम प्लांट का शुभारंभ किया। स्मार्टफोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को सम्मिलित करके एक आधुनिक प्लांट स्थापित किया है। इस स्थान पर हर वर्ष करीब 2.5 करोड़ स्मार्टफोन के अलावा इंटरनेट राउटर का भी निर्माण किया जाएगा।
वर्तमान में, यहां चीन की कंपनी शाओमी के लिए मोबाइल बनाने की योजना है। इस प्लांट में कंपनी ने लगभग 256 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील वाचानी ने बताया कि नया प्लांट शुरू होने से देश में स्मार्टफोन उत्पादन की संख्या में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रबंध निदेशक अतुल लाल द्वारा बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर स्मार्टफोन उत्पादन के लिए नया प्लांट मजबूत और विश्वस्तरीय प्रोद्योगिकी के साथ एक परिवेश को तैयार करेगा।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम पूरी तरह सफल है।
मीडियाकर्मियों से बातचीत में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बताया है। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के काल में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की स्थिति नाजुक थी, जिसका कारण भ्रष्टाचार के कारण विदेशों में हमारी छवि खराब थी और निवेश में कमी थी। इसके बजाय, पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि मोबाइल और ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ में छोटे-छोटे पुर्जों को जोड़कर उत्पाद बनता है, जिसे असेंबलिंग नहीं मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। आज, देश में 99% फोन भारतीय उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के माध्यम से मोबाइल उत्पादन की दिशा में सुधार हुआ है और आज भारतीय फोन की आपूर्ति यूरोप और अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों में हो रही है।
इंटरनेट कंपनियों को जिम्मेदारी मिल रही हैं
केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग, जैसे कि डीपफेक, को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में, इंटरनेट कंपनियों के लिए ऐसी कंपनियों की बैठक आयोजित की गई थी, जो ऐसे फेक कंटेंट को हटाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अनैतिक या असत्य कंटेंट को समाप्त किया जाए। भविष्य में भी, इस दिशा में सुधार के लिए सभी कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और सरकार विस्तृत नीतियों की घोषणा करेगी, यदि आवश्यक हो। इसके अलावा, आर्थिक ठगी और अन्य साइबर क्राइम की स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और इस पर निगरानी बनाए रखी जा रही है।