Ghaziabad: दीपावली तथा अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के मौसम में मिठाई के बिना बिल बनाए बेचने वाले व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना है। राज्य जीएसटी डिपार्टमेंट ने जिले के मिष्ठान और नमकीन विक्रेताओं के साथ एक बैठक की जिसमें यह निर्देश जारी किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि त्योहारों के मौसम में मिठाई की मांग बढ़ जाती है, और लोग उसे खरीदते हैं। इसके बावजूद, कई दुकानदार अक्सर अपने ग्राहकों को पक्का बिल नहीं देते हैं, और उनके ग्राहक भी बिल की मांग नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया से टैक्स के नुकसान का सामना करना पड़ता है, और इसका आम नागरिकों को भी प्रभावित करता है।
नहीं बेचेंगे बिना बिल के मिठाई
बैठक में उपस्थित अपर आयुक्त ग्रेड-I गोविंद सिंह बुधियाल और जोन प्रथम अपर आयुक्त ग्रेड-I दिनेश कुमार मिश्रा ने मिठाई और नमकीन विक्रेताओं को यह समझाया है कि वे बगैर बिल के मिठाई और नमकीन नहीं बेच सकते हैं। वे इस समस्या को सीधे दर्ज करने की सलाह देते हैं। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि त्योहारी सीजन में यह एक सामान्य प्रथा बन चुकी है कि बहुत से दुकानदार बिना बिल दें, जिससे कर चोरी होती है। सभी व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि वे बिना बिल के बिक्री नहीं करते हैं, और उनके ग्राहकों को बिल जरूर प्रदान किया जाता है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारी उन विशेष नियमों का पालन करते हैं, जो बिल जारी करने के लिए आवश्यक हैं।
अलग अलग कर का पालन
व्यापारी समुदाय ने इस निर्देश का सख्ती से पालन करने का आश्वासन दिया है, और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इस बार वे बिना बिल के किसी भी मिठाई या नमकीन की बिक्री नहीं करेंगे। गिफ्ट पैक और हैंपर में अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग करों का पालन करने की जरूरत होती है, और इसे उन्हें सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है। गिफ्ट पैक और हैंपर्स में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं की कर दरें वस्तु की मूल्य पर लागू होती हैं, और सभी बिलों को सही रूप में आवश्यकतानुसार बनाया जाना चाहिए।
इस आदर्श में, संयुक्त आयुक्त संभाग संजय कुमार भी मौजूद रहे, और उन्होंने इस समस्या को नकारात्मक रूप से देखा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस त्योहारी सीजन में अपने खरीददारी करते समय सच्चाई और स्वरचित बिलों के साथ सावधानी से आगे बढ़ें. इससे आप न केवल स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि नगरीय आर्थिक विकास में भी योगदान करेंगे। व्यापारियों के इस सकारात्मक प्रतिबद्धता के बाद, राज्य सरकार ने भी सुनिश्चित किया है कि सभी व्यापारी नियमों का पालन करें और बिलों को सही ढंग से तैयार करें। इसके परिणामस्वरूप, टैक्स चोरी को रोकने में सरकार को सहायक होगा, और सही करों का वसूला किया जा सकेगा। यह उपयोगकर्ताओं के लिए भी सरल बनेगा, और वे अपनी खरीददारी करते समय निरंतरता और भरोसेमंद बिलों के साथ होंगे। इसके अलावा, सभी बिलों को उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलन करने में सहायक होगा, जिससे सुविधाजनक खरीददारी की प्रक्रिया हो।