गाजियाबाद (करंट क्राइम)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 160 वीं बोर्ड बैठक बुधवार को मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विगत बोर्ड के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त कुल 14 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये। टीओडी पॉलिसी के अनुसार महायोजना 2031 एवं मोदीनगर महायोजना 2031 के प्रारूप पर टीओडी जोन्स के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि हेतु जनसामान्य से पुन: आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पेश किया गया। अफडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना हेतु स्वीकृत मानचित्रों की समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव को सदन में रखा गया। इन्दिरापुरम विस्तार योजना के लिए अर्जित भूमि को अर्जन मुक्त करने हेतु 153वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के निरस्तीकरण को शामिल किया गया। हाईटेक टाउनशिप के महायोजना मागों की भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पेश किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम नूरनगर में निमार्णाधीन 480 भवनों पर प्राधिकरण के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 की बेलेन्स शीट को भी जीडीए अधिकारियों ने बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त के समक्ष रखा। टीओडी नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए एनसीआरटीसी को एजेन्सी नामित किये जाने एवं ग्राम नूरनगर में जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार सीएनजी फिलिंग स्टेशन हेतु विशेष अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव को जीडीए बोर्ड बैठक में रखा गया। वहीं बुधवार को आयोजित बोर्ड बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में जीडीए वीसी व डीएम आरके सिंह सचिव बृजेश कुमार, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर सतीश चन्द्र गौड़, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिनिधि कृष्ण मोहन, प्राधिकरण बोर्ड सदस्य कृष्णा त्यागी, सचिन डागर, हिमांशु मित्तल, पवन गोयल, मौहम्मद आसिफ खान एवं अन्य अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
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