आ गयी उत्तर प्रदेश शासन से निगम के सौ वार्डों की आरक्षण वाली लिस्ट
गाजियाबाद (करंट क्राइम)। निगम चुनाव को लेकर पहला काउंट डाउन शुरू हो गया है। अभी तक संगठन भी बॉयोडाटा नहीं ले रहा था और तर्क ये दिया जा रहा था कि जब तक वार्ड के आरक्षण की सूची नहीं आ जायेगी तब तक दावेदारी का ही पता नहीं चलेगा। वार्ड आरक्षण के बाद उसी सूची के दावेदारों से उनके आवेदन लिये जायेंगे। गुरुवार की शाम को पहले निकाय चुनाव सह संयोजक राजीव गुम्बर पार्टी कार्यालय पर चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक ली। इसके कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश शासन से निगम की वार्ड आरक्षण सूची जारी हो गयी है। कई जिलों के निगम क्षेत्र के वार्ड के इस सूची में गाजियाबाद जिला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 7 उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने गाजियाबाद नगर निगम के वार्डों को पार्षद पद हेतू अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए प्रकाशित होने के लिए जारी किया।
अगर मन में है कोई आॅब्जेक्शन तो सात दिन में करें आवेदन
नगर निगम की वार्ड सूची आ गयी है। वार्ड के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट है, लेकिन यदि सूची को लेकर किसी के भी मन में कोई कष्ट है तो कार्यवाही का सीन भी एकदम स्पष्ट है। यदि कोई भी इस सूची को लेकर आॅब्जेक्शन कर रहा है तो वो इलेक्शन से पहले और सूची प्रकाशित होने के सात दिन के अंदर जिलाधिकारी के यहां अपना आॅब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। कोई सुझाव है तो उसे भी लिखित रूप में दिया जा सकता है। विशेष ध्यान इस बात का रहे कि केवल उन्हीं आॅब्जेक्शन पर विचार किया जायेगा जो निर्धारित अवधि के अंदर यानी एक दिसम्बर से लेकर सात दिसम्बर के बीच डीएम कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त होंगे।
करंट क्राइम ने पहले ही बता दिया था सटीक अनुमान
(करंट क्राइम)। गुरुवार को जब शासन से निगम वार्ड आरक्षण लिस्ट जारी हुई तो यहां एक बार फिर करंट क्राइम की खबर पर सटीकता और सत्यता की मोहर लगी। दैनिक करंट क्राइम ने काफी पहले ही लिस्ट को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। उठते सवालों के जरिये रोज वार्ड की आरक्षण स्थिति को बताया था। प्रशासन वाली लिस्ट से पहले करंट क्राइम ने एक संभावित अनुमान बताया था। गुरुवार की शाम जब लखनऊ से लिस्ट वाली खबर आयी तो करंट क्राइम की खबर पर सटीकता की मोहर लगी।
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